सुशासनको वकालत गर्ने पत्रकारको सक्कली रुपः वैठकको निर्णय लत्याएर भवन निर्माणमा अनियमितता (सृंखला–२)

राजविराज– नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीको भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम कार्यसमितिको पूर्ण वैठकको निर्णय विपरित खर्च गरेको पाईएको छ।
भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आशंकापछि कार्यसमितिले नै गठन गरेको ‘भवन निर्माण अनुगमन समिति’ ले विभिन्न तथ्यहरु प्रश्तुत गर्दै ‘प्रदेश सरकारको अनुदान रकममा अनियमितता भएको र आधिकारिक निकायबाट थप छानविन आवश्यक रहेको’ प्रतिवेदन दिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदन २७ जेठ ०८० को कार्यसमिति वैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। वैठकको प्रश्ताव नम्बर तीनमा उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल र निर्णय भएको छ। जसमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार छानविन अघि वढाउने र हरहिसावको टुङ्गो नलागेसम्म अन्तिम किस्ताको भुक्तानी रोक्ने निर्णय भएको छ।
निर्णयमा भनिएको छ–‘प्रश्ताव नम्बर तीनमाथि छलफल गर्दा भवन निर्माणको हरहिसाव सम्वन्धि प्रतिवेदन अनुगमन समितिका संयोजक वैद्यनाथ यादवले प्रश्तुत गरे बमोजिम छानविन अगाडि वढाउने निर्णय गरियो। साथै अन्तिम किस्ता भुक्तानीको पहल गरी भुक्तान हुने रकम हरहिसाव निस्कर्षमा नआउञ्जेल खर्च नगर्ने निर्णय गरियो।’
यो निर्णपछि पनि भवन निर्माण उपभोक्ता समितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यले पटक–पटक रकम निकासाका लागि दबाव सृजना गरेको देखिएको छ। जस अनुसार यो विषय पुनः २२ असार ०८० को वैठकमा पनि प्रस्तावको रुपमा लगियो। जसमा कोषाध्यक्ष नविन कुमार गुप्तालाई आर्थिक भार परेको कारण उल्लेख गर्दै रकम उपलपब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। तर, उक्त निर्णयमा अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका उपाध्यक्ष वैद्यनाथ यादवले असहमति लेखेका छन् भने सदस्य विद्यानन्द रामले उनलाई समर्थन गर्दै ‘उपाध्यक्षलाई सहमतिमा ल्याएर अघि वढ्ने’ नोट लेखेका छन्।
त्यसको ६ दिनपछि (२८ असार) फेरी अर्को वैठक बोलाएर वैद्यनाथ र विद्यानन्दलाई मनाउने प्रयास गरिएको छ। जसमा वैद्यनाथ यादवले अनुदान रकम ८५ लाखको ५ प्रतिशत रकम खातामै राखी बाँकी रकम भुक्तानीका लागि सहमति दिएका छन् भने विद्यानन्दले उपाध्यक्षको सहमतिमा समर्थन जनाएका छन्।
यो निर्णय अनुसार खतामा ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ हुनु पर्ने हो। तर, खातामा एक पैसा पनि नराखी खर्च गरिएको अनुगमन समितिका सदस्यले जनाएका छन्। यस विषयमा अध्यक्ष श्रवणकुमार देव जवाफ दिन चाहाँदैनन्। पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनको फोन उठ्दैन।
महासंघका सचिव खगेन्द्र कार्की भने आफुलाई यस विषयमा जानकारी नभएको र आफु सचिव भएपछि यो विषयमा छलफल समेत नभएको वताउँछन्। कार्की त्यसवेला कार्यसमिति सदस्य थिए। वैठकका निर्णय अनुसार रकम निकासा गर्ने र भुक्तानी गर्ने विषयमा उनको सहमति देखिएको छ।
महासंघको दोश्रो भवन निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारले आव २०७८/०७९ मा २५ लाख र आव ०७९/०८० मा ६० लाख गरी कुल ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो।
यो पनि,