राजविराज– नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सप्तरीको भवन निर्माण ठुलै आर्थिक अनियमितता भएको खुलासा भएको छ। महासंघको तत्कालिन कार्यसमितिले नै गठन गरेको ‘भवन निर्माण अनुगमन समिति’ ले आर्थिक अनियमितता भएको औंल्याउँदै आधिकारिक निकायबाट थप अनुशन्धान गर्न सुझाव दिएको पाईएको छ।

शीर्षखबर डटकमलाई प्राप्त कागजात र अनुगमन समितिको प्रतिवेदन अनुसार १० जेठ ०८० मा बसेको कार्य समितिको पूर्ण बैठकमा कोषाध्यक्षले नवनिर्मित भवनको खर्च विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। तर, अधिकांश सदस्यले भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आवाज उठाएपछि समितिका तत्कालिन उपाध्यक्ष वैद्यनाथ यादवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन भएको थियो।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार पत्रकार महासंघको दोश्रो भवन निर्माणका लागि मधेश प्रदेश सरकारको आव २०७८/०७९ मा २५ लाख र आव ०८९/०८० मा ६० लाख गरी कुल ८५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। सो रकममा व्यापक रुपमा नितिगत तथा आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन अनुसार रकम अनियमिताका लागि विल पेश गर्नु पर्ने ठाउँमा समेत भरपाईको प्रयोग गरिएको छ। ‘सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले भुक्तानी बिल बनाउँदा बिल अनुसारको मुख मिलान गर्ने गरी खर्चको विवरण तयार गरेको देखिन्छ। यो वास्तविक खर्चसँग मेल खाएको देखिदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘प्लाइ, काटी, जस्ता, सामाग्रीहरु पचास हजार भन्दा बढीको खरिद गर्दा भरपाईको माध्यमबाट खरिद गरेको देखिन्छ।’ ्बालुवा, गिटी जस्ता सामाग्रीहरु खरिद गर्दा पनि बजार मुल्य भन्दा बढि भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भरपाईमा एकै ब्यक्तिका फरक–फरक हस्ताक्षर फेला पर्नुले पनि अनियमिततालाई पुष्टि गर्ने जनाईएको छ। भनिएको छ–‘यी र यस्ता कारणहरुबाट कोषाध्यक्षज्यूद्वारा प्रस्तुत खर्च विवरणलाई उचित मान्न सकिने आधार देखिदैन। प्रस्तुत खर्च विवरण वास्तविक खर्च भन्दा फरक देखिन्छ।’

सरकारी स्तरमा तयार हुने लागत स्टिमेट वास्तविक खर्चभन्दा २५/३० प्रतिशत वढि हुने र टेण्डर प्रकृयामा जाँदा पनि ठेकेदारले ३०/४० प्रतिशत न्यून लागतमा (विलो) स्विकार गर्ने गरेको र स्थानीय तहहरुले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा पनि करिव २० प्रतिशत रकम अफिस खर्चमै सकिने तथा बाँकी रहेको रकमबाट पनि १०/१५ प्रतिशत रकम समितिले नाफा गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सोही मापदण्डका आधारमा महासंघको भवन निर्माणमा चाँही उल्टै घाट देखाउनु आश्चर्यजनक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘हामी सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो कि सरकारी लागत इस्टिमेट वास्तविक खर्चको भन्दा २५–३० प्रतिशत बढी रहने गरेको छ। उदाहरण नै दिनुपर्दा यही इस्टिमेटको आधारमा टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा ठेकेदारहरु सरदर ३० प्रतिशत न्यून रेटमा टेण्डर स्वीकार गर्ने प्रचलन छ। हालसालै गाउँपालिका वा नगरपालिका तथा यस्ता अन्य विकासीय निकायहरुबाट उपभोक्तामै काम गराउँदा पनि २० प्रतिशत रकम अफिस खर्च मै खर्च हुने गरेको र १०–१५ प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिलाई समेत बचत हुने गरेको तथ्य हामी कसैबाट लुकेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘तसर्थ माथिका यी आधारहरुले पनि लाग्ने वास्तविक खर्च भन्दा ३० प्रतिशत जति रकम सरकारी इस्टिमेटमा बढी हुने गरेको पुष्टि हुन्छ।’

समितिले यो प्रकरणको थप छानविन गर्न सुझाव दिएको छ। ‘उपरोक्त कारण र आधारहरुले पुष्टि गर्छ कि कोषाध्यक्षले प्रस्तुत गरेको खर्च विवरण वास्तविकतामा आधारित छैन। हाम्रो अध्ययनबाट माथि उल्लेख गरेको अनियमितताका आधारहरु बारे थप गहन छानविन हुन आवश्यक देखिन्छ।’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘यस विषयलाई निरुपण गर्नका लागि अधिकार प्राप्त निकायबाट दक्ष प्राविधिक खटाई नवनिर्मित भवनको पुनर्मुल्यांकन गराउनुको साथै वास्तविक खर्च विवरण कोषाध्यक्षले उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।’

यो प्रतिवेदन १६ जेठ ०८० मा कार्यसमितिमा वुझाईएको उल्लेख छ। तर, समितिले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। प्रतिवेदनले औंल्याएका र सुझाव दिएका विषयमा समेत पहलकदमी नलिईएको महासंघ स्रोतले जनाएको छ।

यस विषय महासंघ शाखाका अध्यक्ष श्रवणकुमार देवले पटक–पटक गर्दा पनि फोन उठाएनन्। सचिव खगेन्द्र कार्कीले भने आफु सचिवको नेतृत्वमा आएपछि आर्थिक तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल नै नभएको वताए।