काठमाडौँ– चारवटा जिल्ला अदालतले ठूलो धरौटी रकम तोकेर भए पनि थुना बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिएको सुविधा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले खारेज गरेपछि पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन्।

अदालतको आदेशलगत्तै प्रहरीले रविलाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाट शुक्रबार नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। उनलाई शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखी शनिबार बिहानै भैरहवा पु¥याइएको छ।

अब उनले कारागारमै बसेर सबै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने छ। यद्यपि उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च जाने बाटो भने खुला छ। १३ माघमा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

सोही मुद्दामा छविलाल जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। तर, शुक्रबार उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृती पराजुलीको इजलासले रविलाई पनि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।

उच्च अदालतले यो आदेश गर्दा धेरै तथ्य र सैद्धान्तिक व्याख्याहरू जिल्ला अदालतकै आदेशका दोहो¥याएको छ। थप केही नयाँ तर्क र व्याख्या गरी रविलाई थुनामा नपठाई नहुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।

त्यस मध्येमा न्यायप्रणालीप्रति जनविश्वास जोगाउन पनि रविलाई थुनामा पठाउनु पर्ने तर्क गरिएको छ। यो मुद्दामा सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुनु परिरहेका संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनको लागि रविलाई कारागार नै चलान गर्नुपर्ने तर्क इजलाशको छ।

‘घटना विवरण कागज गर्ने लेखापाल सञ्जय अधिकारी, सहायक लेखापाल रजनी श्रेष्ठ, लेखापरीक्षक विशेष आचार्य समेतका व्यक्तिहरूको वकपत्र हुन बाँकी रहेको, प्रमाण बुझ्ने चरण नसकिएको, सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गर्ने हजारौँ सर्वसाधारण पीडित हुनुपरिरहेका संवेदनशील परिस्थितिमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास जोगाइरहनको लागि समेत प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छोड्नु उपयुक्त नरहेको यस इजलासको निष्कर्ष छ,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘यस अवस्थामा प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी मिति २०८१–१०–१३ मा (जिल्ला अदालतबाट) भएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुकूल नदेखिँदा सो आदेशलाई यो इजलास बदर घोषणा गर्छ।’

यस प्रकारका फौजदारी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक कारबाहीमा पीडित र समाजको सारभूत चाख हुने भएकाले पनि अदालत बढी संवेदनशील हुनुपर्ने तर्क आदेशमा गरिएको छ।

यसैगरी, आदेशमा थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने कुरा एकअर्काको विकल्प हुन नसक्ने भन्दै थुनामा राख्ने र धरौटीमा छाड्ने दुई अलग अवस्था हुन् र यी दुवै स्वतन्त्र मान्यता हुन् भन्ने कुरामा आदेशले जोड दिएको छ।

गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिको कसुर छ र अभियुक्तलाई दोषी देखाउन सक्ने प्रमाणको प्रचूरता छ भने थुनामा नै पठाउनुपर्ने निष्कर्ष इजलास प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा धरौटीतिर सोच्नै नसकिने राय पनि यसमा उल्लेख छ।

‘गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिको कसुरको अनुसन्धान र मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा भने शंकित वा अभियुक्तलाई धरौट वा जमानत प्राप्त गर्ने अधिकार हुँदैन र निजले अधिकारको दाबी गर्न पनि पाउँदैन,’ आदेशमा लेखिएको छ, ‘उचित वा पर्याप्त कारण भएको केही खास अवस्थामा मात्र अदालतले निजलाई धरौट वा जमानतमा छाड्न सक्छ। यो विषय अदालतको स्वविवेकमा भर पर्छ।’

आदेशमा थप व्याख्या गरिएको छ, ‘हाम्रो संहिताले केही खास अवस्थामा थुनालाई धरौटीको विकल्पको रूपमा स्थान दिई अन्य अवस्थामा धरौटीलाई पृथक रूपले राखेको छ। थुना वा धरौटीमध्ये कुनै एक विकल्पलाई अदालतले आफ्नो रोजाइमा प्रयोग गर्न सक्दैन। वास्तवमा थुना र धरौटी निरपेक्ष रूपमा एकअर्काका विकल्प पनि होइनन्। थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थाको अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई अदालतले धरौटी माग गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि। यसैगरी धरौटी माग गर्नुपर्ने अवस्थाको अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई थुनामा राख्न पनि मिल्दैन र हुँदैन। धरौटी वा थुनाको विकल्पको चयन मुद्दा तथा आरोपित कसुरको प्रकृति, घट्ना हुँदाको परिस्थिति, पीडितको अवस्था लगायतका विभिन्न सान्दर्भिक पक्षहरूको सापेक्षतामा निर्भर गर्दछ। आरोपित कसुरको विषय (कन्टेन्ट), घटना वा वारदातको सन्दर्भ (कन्टेक्स्ट), विवादको चुरो (क्रक्स) र धरौटी वा जमातको अवधारणाको (कन्सेप्ट) समेतको आधारमा अदालतले निश्चित गर्छ।’

यस्त, सामान्य प्रकृतिका कसुरहरू अर्थात् गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिमा नपर्ने कसुरमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अभियुक्तले कसुर गरेको देखिएमा थुनामा नराखी धरौटी छाडिने भए पनि गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका अपराधमा थुनामा नै राख्नुपर्ने सिद्धान्तलाई इजलाशले अघि सारेको छ।

‘गम्भीर वा जघन्य प्रकृतिका वा समाजिक रुपमा धेरै व्यक्तिहरू पीडित भएको कसुरको अनुसन्धान र मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट शंकित वा अभियुक्तले कसुर गरेको देखिएमा निजलाई सामान्यतः हिरासत वा थुनामा नै राखिन्छ। यस सैद्धान्तिक मान्यताको रोहबाट प्रतिवादी (रवि) को हकमा विचार गर्दा राज्यको अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा पर्ने सुप्रिम सहकारी संस्थामा रहेको जनताको बचत रकम तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी समेतको संगठित मिलेमतोमा गोर्खा मिडिया प्रालिमा आएको, गोर्खा मिडिया प्रालि कानुनी व्यक्ति रहेकोमा यसले सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन कानुनी रुपमा नपाउनेमा प्रतिवादी समेतको जानकारी, योजना सकृयतामा सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याइएको, यी प्रतिवादी गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, सेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको देखिएकोमा निजले सो रकम चेक काटी आर्थिक कारोबार गरेकोमा सहकारीबाट के कसरी रकम आएको हो भनी आफूलाई थाहा नभएको भनी गरेको बयान र सो सम्बन्धी अन्य प्रतिवादीलाई दोष थुपार्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमा नै पत्यारलायक देखिँदैन।’– आदेशमा भनिएको छ।

सुप्रिम सहकारीबाट गोरखा मिडियामा रकम आएको विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी नभएको भनी जिकिर लिए पनि रविले गोर्खा मिडियाको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं ०४०१०१००००५७७ बाट सन् २०२२÷०१÷०६ मा दस्तखत भएको चेक नं ००५०४७६३८३ मार्फत रु. ४० लाख ९२ हजार सुप्रिम सहकारीलाई भुक्तानी गरेको पाइएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

रविविरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग) (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) र (त) अन्तर्गत र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजायको मागदाबी गरिएको छ। जसअनुसार मूल कसुरमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद र त्यसमा ५० प्रतिशतसम्म थप सजाय हुन सक्ने देखिन्छ। यस अतिरिक्त बिगो भराई जरिवाना पनि अदालतले तोक्न सक्छ।