काठमाडौँ– तुलसीपुर उच्च अदालतको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि शुक्रबार पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई आज भैरहवा लगिदैछ। लामिछानेलाई शुक्रबार राति निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो।

राति उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनलाई विमानबाट भैरहवा लगिने छ। संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको आरोप खेपिरहेका लामिछानेलाई अदालतले शुक्रबार थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

त्यसपछि राति प्रहरीले बूढानीलकण्ठस्थित निवासबाटै उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। बुटवलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले १३ माघमा उनलाई एक करोड धरौटी माग गरेको थियो। उक्त आदेश उल्ट्याउँदै उच्चले थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लैजान प्रतिवादीहरू लामिछाने र छविलाल जोशीसमेतको जानकारी, योजना र सक्रियतासहित संगठित मिलेमतो रहेको भन्दै उच्च अदालतले थुनामा पठाएको हो। अदालतको आदेशमा प्रतिवादी गोर्खा मिडियाको कर्मचारी नभई सञ्चालक, सेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशक रहेको र उनले चेक काटी संस्थाको आर्थिक कारोबार गरेको आधार देखिएको उल्लेख छ।

लामिछानेले सहकारीबाट के–कसरी रकम आएको भनी दिएको बयान र त्यस सम्बन्धमा अन्य प्रतिवादीलाई दोष थोपार्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमै पत्यारलायक नदेखिएको पनि आदेशमा भनिएको छ।

घटना विवरणको कागज गर्ने लेखापाल, सहायक लेखापाल, लेखापरीक्षकसमेतका व्यक्तिको बकपत्र हुन बाँकी रहेको अवस्थालाई समेत थुनामा राख्नुपर्ने कारणका रूपमा अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। प्रमाण बुझ्ने चरण नसकिएको, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक र सेयरधनी रहेका बखत सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम आएको तथ्यमा विवाद नदेखिएको, सहकारी संस्थाको ‘जीसीएस बैंकिङ सफ्टवेयर सिस्टम’ मा लामिछानेका नामबाट खाता सञ्चालन भएको र ऋण लिएको आधार देखिएकाले थुनामा राख्नुपर्ने ठहर अदालतले गरेको छ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा छाडे पनि गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सञ्चालक जोशीलाई भने गत माघ २८ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। उच्च अदालतले उक्त आदेशलाई सदर गर्दै लामिछाने पनि जोशीसरहका प्रतिवादी रहेको भन्दै थुनामा पठाउनुपर्ने ठहर गरेको हो।

सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको, लामिछाने आफैंले ग्लोबल आईएमई बैंकबाट चेक काटेर रकम खर्च गरेको र विभिन्न मितिमा जम्मा गर्नेसमेत गरेको देखिएको उच्च अदालतको ठहर छ। बयान र तथ्यमा खुल्न आएको सहितका कारण देखाउँदै धरौटीमा छोड्न नमिल्ने आदेश दिएको उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका उपरजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवाली बताउँछन्।

उच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा राख्नका लागि दिएको आदेशमा जिल्ला अदालतले धरौटीमा छोड्दा दिइएका आधारलाई खण्डन गरेको छ। ‘हाम्रो संहिताले केही खास अवस्थामा थुनालाई धरौटीको विकल्पका रूपमा स्थान दिई अन्य अवस्थामा धरौटीलाई पृथक् रूपले राखेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘थुना वा धरौटीमध्ये कुनै एक विकल्पलाई अदालतले आफ्नो रोजाइमा प्रयोग गर्न सक्दैन। वास्तवमा थुना वा धरौटी निरपेक्ष रूपमा एकअर्काका विकल्प पनि होइनन्। थुनामा राख्नुपर्ने अवस्थाको अभियुक्त वा प्रतिवादीलाई अदालतले धरौटी माग गर्न मिल्दैन र हुँदैन पनि।’

धरौटी वा थुनाको विकल्पको चयन मुद्दा तथा आरोपित कसुरको प्रकृति, घटना हुँदाको परिस्थिति, पीडितको अवस्थालगायत विभिन्न सान्दर्भिक पक्षको सापेक्षतामा निर्भर गर्ने उच्च अदालतको व्याख्या छ। ‘आरोपित कसुरको विषय (कन्टेन्ट) वा वरदातको सम्बन्ध (कन्टेक्स), विवादको चुरो (क्रक्स) र धरौटी वा जमानतको अवधारणा (कन्सेप्ट) समेतका आधारमा अदालतले निश्चित गर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।