काठमाडौँ– पर्सा जिल्लामा भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान लम्ब्याइएको भनी आरोपलाई अधिकारीहरूले अस्वीकार गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयको आदेशमा पर्सा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो गरेको भन्ने दाबी सत्य नभएको प्रहरीले बताएको छ।

लामिछानेका एक वकिलले चाहिँ मुद्दा दर्ताका लागि सरकार ‘अनुकूल माहोलको पर्खाइ’ मा बसेको हुन सक्ने बीबीसीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। कास्की, काठमाण्डू, रूपन्देही र चितवन गरी चारवटा जिल्लामा मुद्दा दर्ता भएर लामिछाने धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्।

के भन्छ प्रहरी?
वीरगन्जस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरिएको विषयमा जिल्ला अदालत पर्सामा दुई पटक मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। पहिलो पटक २०८० सालको असोज २३ गते र त्यसपछि सोही वर्षको फागुन २ गते पूरक अभियोगका रूपमा अर्को मुद्दा दर्ता भएको थियो।

पर्सा प्रहरीले रवि लामिछानेसहितका आरोपितका विषयमा अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्सालाई डेढ महिनाअघि प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रहरीका अनुसार एकदुईवटा विषयमा थप अनुसन्धान गर्नू भन्ने निर्देशन प्राप्त भएपछि थप अनुसन्धान भइरहेको हो।

लामिछानेसहितका आरोपितहरूबारे आफ्नो अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ‘अनुसन्धानमा थप केही कुरा खुलाउनुपर्ने र केही कागजपत्र सङ्कलन गर्नुपर्ने कुराहरू भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले थप अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था हो,’ पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले भने।

पाँचवटा जिल्लामा लगभग सँगसँगै अनुसन्धान सुरु भए पनि चार जिल्लामा मुद्दा दायर भइसकेर लामिछाने धरौटीमा छुटिसकेको पृष्ठभूमिमा पर्सामा प्रक्रिया लम्बिएकोबारे चासो व्यक्त भइरहेको छ। चार जिल्लामा लामिछाने धरौटीमा रिहा भएपछि गृह मन्त्रालयले तत्काल अनुसन्धान प्रतिवेदन नबुझाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको विवरणसमेत आएको छ।

पर्सा प्रहरीले भने त्यसको खण्डन गरेको छ। ‘पर्सामा चाहिँ सबैभन्दा अन्त्यतिर पूरक जाहेरी प्राप्त भएर अनुसन्धान सुरु भएको हो,’ मिश्रले भने–‘त्यसै गरी पहिला तोकिएका अभियुक्तहरूको हकमा सबै कुरा सकिसकेपछि थप अभियुक्त खुलेका भएर उनीहरूबारे विवरण जुटाउने र राख्नुपर्ने भएपछि अलि समय लागेको हो।’

कसैले भनेर के गर्नेभन्दा पनि कानुनबमोजिम आफूहरूले अनुसन्धान गरेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। माथिको आदेश भन्ने आरोपबारे प्रहरी उपरीक्षक मिश्रले भने, ‘अनुसन्धानको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट त्यस्तो कुनै छुट्टै निर्देशन आउने कुरा हुँदैन।’

‘अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो काम सकेपछि हामीले पेस गर्ने हो। यो गर्नू, यो नगर्नू भनेर गृहबाट हामीलाई कुनै निर्देशन आएको छैन।’

मुद्दा कहिले दायर होला?
पर्सा प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध कहिले मुद्दा दायर गर्ला भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको बताउने प्रहरीले प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएपछि उसले अध्ययन गरेर बल्ल मुद्दा दर्ता गर्ने हो।

तर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने ठ्याक्क समय बताइसकेको अवस्था छैन। ‘ठ्याक्कै यति दिनमा हुन्छ भन्न सकिने कुरा भएन। तैपनि जतिसक्दो चाँडै पठाउने पहल गरिसकेका छौँ,’ प्रहरी उपरीक्षक मिश्रले भने।

उनका अनुसार प्रहरीले सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका पाटा पनि हेरिरहेको छ। ‘एउटा व्यक्ति विशेषभन्दा पनि संयुक्त अनुसन्धान भइरहेको छ। केही दिनमा सकेर पेस हुन्छ,’उनले भने।

तर प्रहरीले बुझाउने प्रतिवेदनमा फेरि केही अपुग देखिएको अवस्थामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रायसहित पुनः फर्काउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको एक अधिकारीले बताए।

गृह मन्त्रालय के भन्छ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आफ्ना सभापतिविरुद्ध अनुसन्धान हुँदै आएको र मुद्दा चलाइएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूबाट मुद्दा प्रभावित हुने गरी अभिव्यक्ति आउने गरेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रहरीले गर्ने अनुसन्धानमा मन्त्रालयको दबाव, प्रभाव हुने नगरेको बताउँछन्। लामिछानेविरुद्ध जारी अनुसन्धानमा मन्त्रालयको आरोपित हस्तक्षेपबारे सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले भने, ‘अनुसन्धान प्रक्रिया कसैले निर्देशन दिएर रोकिने भन्ने हुँदैन।’

‘गृहले कुनै निर्देशन दिएको पनि छैन। अनुसन्धानमा निर्देशन दिने कुरा मिल्दै मिल्दैन। अनुसन्धानमा कहाँ त्यस्तो गर्न मिल्छ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता के भन्छन?
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन कहिलेसम्म पाउने भन्नेबारे कुनै जानकारी आइनसकेको जनाएको छ। डेढ महिनाअघि प्रहरीले पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा केही कुरा अपुग भएर फिर्ता पठाएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साका न्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौलाले बताएका छन्।

‘यसअघि बिगोसहित केहो विषयमा कन्फर्मेशन भएन। त्यो भएर मैले रायसहित फिर्ता गरेको थिएँ,’उनले भने– ‘बिगोलगायतका कुरा छन्। त्यसैमा उहाँहरू लाग्नुभएको होला। अनुसन्धान त पूर्ण रूपमा पूरा हुनुप¥यो।’

लामिछानेका वकिल के भन्छन्
पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेका वकिलहरूले सुरुदेखि नै उनीसँग “प्रतिशोध“ लिन खोजिएको दाबी गर्दै आएका छन्। पर्सामा जारी अनुसन्धान लम्बिनुमा सत्तापक्षको रणनीति हुन सक्ने उनका एक वकिलले टिप्पणी गरे।

‘सरकारले माहोल हेरेर मुद्दा चलाउने गरेको देखिएको छ। त्यो भएको हुनाले अनुकूल माहोल हेरिराखेको होला,’ लामिछानेका वकिल सुशील पन्तले भने। यदि सरकारले पर्सामा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नलचाउन चाहेको हो भने अनुसन्धानमा गरिएको ढिलाइ स्वाभाविक हुन सक्ने उनको तर्क छ। ‘तर मुद्दा चलाउन चाहेको छ भने यो ढिलाइ अस्वाभाविक नै हो,’ पन्तले अगाडि थपे।

कहिले के भयो?
– कात्तिक २ः काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान
– कात्तिक ४ः कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति
– कात्तिक ८ः कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप
– कात्तिक २०ः कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप
– कात्तिक २५ः कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप
– कात्तिक २५ः अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान
– मङ्सिर ९ः कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप
– मङ्सिर १३ः अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान
– मङ्सिर १८ः अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान
– मङ्सिर २३ः कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप
– मङ्सिर २४ः अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो
– मङ्सिर २५ः पर्सामा बयान
– मङ्सिर २६ः पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो
– मङ्सिर २७ः पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप
– पुस १ः प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस
– पुस २ः जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप
– पुस ७ः कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर
– पुस २१ः स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता
– पुस २५ः कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा
– पुस २८ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा
– माघ २ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
– माघ ६ः रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता
– माघ ९ः रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश
– माघ १३ः रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।