राजविराज — दुई राजनीतिक दलको खिचातानीका कारण उपप्राध्यापक र कर्मचारीहरुले तलव नपाएपछि राजविराज स्थित मधेश कृषि विश्वविद्यालयमा बिहिबार तालाबन्दी भएको छ।

पछिल्लो ६ महिनादेखि तलबभत्ता नपाएको भन्दै त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीले उपकुलपति डा वैधनाथ महतोलाई बाहिर निकालेर विश्वविद्यालयको प्रशासनिक भवनमा तालाबन्दी गरेका हुन्।

उपकुलपति, रजिष्ट्रार, प्रशासन शाखा, प्रशासनिक भवनको मुलगेट तथा शैक्षिक भवनमा तालाबन्दी गरिएको उपप्राध्यापक अविनाशकुमार यादवले बताए। उपप्राध्यापक तथा कर्मचारीहरुले क्षतिपूर्तिसहित नियमावली अनुसारको तलबभत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

गत भदौदेखि हालसम्मको तलबभत्ता नपाएको गुनासो उनीहरुको छ। विश्वविद्यालयका सह–कुलपति एवं प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी शर्मा तिवारीलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र दिँदा पनि सुनुवाइ नभएकोले तालावन्दी गर्नु परेको उनीहरुको भनाई छ।

‘चरम आर्थिक संकटमा परेपछि हामीसँग अव अर्को विकल्प रहेन’ उपप्राध्यापक यादवले भने–‘सामान्य रुपमा गर्नु पर्ने आग्रह र अनुरोध सवै गर्यौ। कतैबाट सुनुवाई नभएपछि बाध्य हुनुपर्यो।’

विश्वविद्यालयको सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेको, लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका रजिष्ट्रारबाट वर्तमान सरकारले आर्थिक कारोबार खोजेर छानबिन थालेपछि पछिल्लो समय विश्वविद्यालयको आर्थिक कारोबार बन्द छ।

यो सवै हुनुका पछाडिको कारण भने जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीबीचको द्वन्द्व हो। जनता समाजवादी पार्टी मधेश सरकारको नेतृत्वमा हुँदा (२०७८ साल मंसिर २७ गते) राजविराजमा यो बिश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। कृषि, पशु, माछा र खाद्य प्रविधि विज्ञान गरी चारवटा संकायमा पढाई गर्नेगरी स्थापना भएको विश्वविद्यालयको भवन निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिकाले वडा नम्बर १२ मा २६ बिघा ८ कठा जग्गा दिएको थियो।

२८ माघ ०८० मा भवन शिलान्यासका लागि विश्वविद्यालयले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि जनमत पार्टीले रुष्ट भयो। जनमत पार्टीका नेताले राजविराज ३ स्थित विश्वविद्यालयको कार्यालयमा ७ माघमै तालाबन्दी गरे। शिलान्यास कार्यक्रमका दिन प्रहरी र जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरुबीच झडप भयो।

जनमतका नेता एवम् तत्कालिन शिक्षा मन्त्री महेश यादव तथा वर्तमान मुख्यमन्त्री झडपमा घाईते पनि भए। सोही प्रकरणमा जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारमा रहेका आफना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलायो। त्यस यता विश्वविद्यालय सधैं विवाद र समस्यामा छ।

विश्वविद्यालयमा अहिले चारवर्षे कृषि स्नातकमा अध्ययनरत १ सय विद्यार्थी छन्। शैक्षिक सत्र ०८१÷८२ मा ५० जना विद्यार्थी भर्ना आह्वान गरिएकोमा १ सय १० जनाले आवेदन दिएका थिए। तर रकम अभावमा परीक्षा लिन नसकेपछि भर्ना प्रक्रिया नै रोकिएको छ।