काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सांसद पदबाट गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन दिए। शुक्रबार बिहान आफ्नो पार्टीका १५ जना सांसदसहित सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेर उनले निवेदन दिएका हुन।

सभामुख घिमिरेले भने कानुनअनुसारै आफूले निलम्बनको सूचना जारी गरेको प्रस्टीकरण दिए। सभामुख घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ को व्यवस्थाबमोजिम रवि निलम्बनमा परेको सूचना ८ पुसमा जारी गरेका थिए।

ऐनको उक्त दफामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’ लेखिएको छ।

यता, रविले दिएको निवेदनमा भने निलम्बन फुकुवाका लागि मुख्य ३ वटा विषयलाई आधार बनाईएको छ। आफू अदालतको आदेशमा २५ पुस देखि नै थुनाभुक्त भइसकेको हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७१ को नियम २४८ को उपनियम (३) बमोजिको अवस्था नरहेको तर्क गर्दै सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नहुने उनको पहिलो तर्क छ। आफू पुर्पक्षका लागि थुनामा नगएकै कारण सांसद पदमा यथावत् रहन पाउनुपर्ने जिकिर उनले गरेका छन्।

रविले सूचनाको कन्टेन्टमै प्रतिवाद गरेका छन्। रविविरूद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा पुस ७ गते सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा दायर भएलगत्तै रवि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका थिए। तर, रविले ऐनको यो व्यवस्था सांसदका हकमा लागू नहुने तर्क गरेका छन्। कुनै पनि ऐनभन्दा माथि प्रतिनिधि सभाको नियमावली हुने उनको जिकिर छ।

आफु सार्वभौम सांसद भएकोले ऐनको व्यवस्था नलाग्ने उनको तर्क छ। आफु चितवनबाट निर्वाचित सार्वभौम सांसद भएकाले पनि ऐनको व्यवस्था लागू नहुने तर्क उनले निवेदनमा गरेका छन्। आफूलाई ‘विशेषाधिकार’ प्राप्त रहेको जिकिर उनको छ।

नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता प्रयोग गरी चितवन जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित गरी पठाउने जनताको प्रतिनिधि भएकाले संघीय संसदको बैठकमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने उनले दलील पेश गरेका छन्। विशेषाधिकार सम्बन्धी प्रावधानमा रहेर आफूले उन्मुक्ति पाउनुपर्ने रविले निवेदनमा दाबी गरेका छन्।