जनकपुर– मधेस प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सरकारले २ दिनमै फिर्ता भएको छ।

शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले गत बुधबार विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। विधेयकमा प्रदेशको कामकाजको भाषाका रूपमा नेपाली भाषा बाहेक मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई प्रस्तावित गरिएको थियो।

तर, मधेस प्रदेशमा बोलिने अन्य थारूलगायत मातृभाषाहरूलाई कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्तावित नगरिएको भनी आरोप लगाउँदै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए। उक्त विधेयकले मधेस प्रदेशको सम्पूर्ण मातृभाषाहरूलाई न्याय नगरेको र मात्रै पाँचवटा भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउँदा त्यसले अन्य भाषाको अपमान हुने भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध जनाए।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरु समेत विरोधमा उत्रिएपछि सदन नै अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि मन्त्री तिवारीले विधेयक फिर्ता लिएकी हुन। विधेयक फिर्ता लिँदै मन्त्री तिवारीले छलफल नै नगरी यसरी विधेयकलाई फिर्ता लिन दबाब दिनु उचित नभएको वताएकी थिईन। सदनमा उनले आक्रोशसमेत पोखेकी थिईन।

यस अघि जनमत नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै प्रदेशमा विकास निर्माण सम्बन्धी योजनाहरु उपभोक्ता समितिमा नगई ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने बजेट ल्याएको थियो। सरकारले यसरी बजेट ल्याएको छ महिनापछि संकल्प प्रस्तावको सहारा लिएर आफ्नो अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएको छ।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा भ्रष्टाचार बढेको र मन्त्री तथा सांसदहरुले आफु निकट कार्यकर्तालाई खुशी पार्न विकासको रकम दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित जनमत नेतृत्वको सरकारले उपभोक्ता समितिलाई निषेध गर्ने आसयको बजेट ल्याएको थियो। आफैले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनबाट पछि हटेको भन्दै सरकारका चौतर्फी आलोचना भइरहेकै बेला भाषा सम्बन्धी विधेयक सदनमा ल्याएर पुनः फिर्ता लिएको हो।