काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले भ्रमणको निम्तो नदिएको विषय अहिले चर्चामा छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै दक्षिणको भ्रमण गर्ने ओलीको चाहना भए पनि उताबाट औपचारिक निम्तो आएको छैन।

पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकमा ओलीले भारतले निम्तो नदिएकोमा दुःखमनाउ गर्दै ‘बोलाए जाने हो, नबोलाए के गर्न सकिन्छ र !’ भनी निराशा पोखेको विषय वाहिर आएको थियो।

खासगरी सन २०१८ देखि २०२१ सम्मको कार्यकालमा ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालमा पर्ने भन्दै नक्सा परिवर्तन गराएपछि भारत उनीसँग रुष्ट छ। यो घटनापछि भारतले ओलीलाई राम्रो मानेको छैन।

त्यसमाथि १९ मंसिरमा चीन गएर बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि भारत ओलीसँग चिढिएको छ। त्यसैले भारतले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छैन। भ्रमणको व्यवस्थापनका लागि सक्दो प्रयास भईरहेपनि खासै उपलब्धि हात लागेको छैन।

यसरी प्रयास गर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारी, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासम्मको नाम आईरहेको छ। तर, भारतीय अधिकारीहरुले नेपाली नेताहरुसँग भेट गर्न समेत मानिरहेका छैनन्। यो प्रकरणले भारतीय नेताहरुले नेपाली राजनीतिज्ञलाई अछुतको जस्तै ब्यवहार गरिरहेको स्पष्ट देखिएको छ। उनीहरु नेपाली नेतासँग भेट्नु पर्ला भनेर तर्किएर हिडिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउनकै लागि उत्तर प्रदेश पुगेका कांग्रेस महामन्त्री थापालाई त्यहाँका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भेट्न नमानेको चर्चा छ। स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री राणाको प्रयास असफल भएपछि थापालाई योगीसँग भेटेर भ्रमणको ब्यवस्थापन गर्न उत्तर प्रदेश पठाईएको थियो। योगी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निकट तथा विश्वास पात्र मानिन्छन्।

नेपालगञ्जबाट स्थलमार्ग हुँदै गोप्य रुपमा भारत गएका थापालाई पनि योगीले भेट्न नमानेको स्रोतको दावी छ। थापाको धार्मिक तथा राजनैतिक आस्था तथा बीआरआई प्रकरणले योगीले उनीसँग भेट्न चासो नदेखाएको चर्चा छ। नेपाली कांग्रेसभित्र थापा धर्मनिरपेक्ष नेताका रूपमा परिचित छन्। अर्कोतर्फ बीआरआई सम्झौतामा पनि उनको महत्वपूर्ण भुमिका छ।

यसअघि ओलीप्रति भारतले देखाएको अविश्वास कम गर्न र सम्वन्ध सुधार्न परराष्ट्रमन्त्री राणा जर्मनबाट सिधै ४ पुसमा भारत पुगेकी थिईन। आरजुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग भेटघाटको प्रयास गरे पनि असफल भएकी थिइन्।

त्यसवाहेक पनि राणासँग अन्य कुनै पनि भारतीय अधिकारीले भेट्न मानेनन्। फर्किने दिन ८ पुसमा इण्डिया फाउण्डेसनले भेटघाटको कार्यक्रम राखेको थियो। त्यो भेटघाट पनि विवादमा परेको छ। भाजपा निकट आरएसएसले सञ्चालन गरेको इण्डिया फाण्डेशनले भारत सरकारको लागि थिंक ट्यांकको रूपमा काम गरिरहेको छ।

फाउण्डेशनले केही पूर्वमन्त्री तथा भारतका बुद्धिजीवीहरूसहित राणासँग भेटघाटको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री राणा र अध्यक्ष माधवबिच एक्ला एक्लै पनि भेटघाट भएको थियो। मन्त्री राणा र अध्यक्ष माधवबिच पुरानो चिनजान पनि छ। भाजपामा महासचिव भएर काम गरिसकेका अध्यक्ष माधव आरएसएसको कार्यकारिणी सदस्य भएर पनि काम गरेका छन्।

अहिले उनी भाजपा तथा आरएसएसको कुनै पदमा नभएकाले फाउण्डेशनको जिम्मेवारी दिएको छ। फाउण्डेशनले गरेको कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री राणाले गठबन्धन सरकार जोगाउनका लागि बाध्य भएर चीनसँग बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको धारणा राखेकी थिइन्। बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न तयार नभएको भए चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग पनि भेटघाट नहुने अवस्था सृजना भएको उनको भनाई थियो।

राणा त्यो कार्यक्रममा सहभागि भएर फर्किए लगत्तै फाउण्डेसनका अधिकारीसँग भारतको विदेश मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेको छ। सरकारलाई जानकारी नदिई परराष्ट्रमन्त्री राणालाई बोलाएर कार्यक्रम गरेपछि मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेको हो।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्री राणासँग किन भेटघाट गरेको भनि फाण्डेशनका अध्यक्ष राम माधवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको थियो।