काठमामाडौँ–भारत र बाङ्गलादेशसहित तिब्बती समुदायको चिन्तामाझ चीनले ब्रह्मपुत्र नदीमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको बाँध बनाउन स्वीकृती दिएको छ।

नदीको तल्लो तटिय भेगमा अवस्थित देशहरूसँगै बाँधका कारण विस्थापित हुने कैयौँ तिब्बती समुदायका मानिसहरूमा समेत यो आयोजना चिन्ताको विषय बनिरहेको छ। तिब्बतमा यार्लुङ साङ्गपो र भारतमा पुगेपछि ब्रह्मपुत्र भनिने नदीमा बाँध बनाएर चीनले थ्री गोर्जेज ड्याम भन्दा तीन गुणा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ।

थ्री गोर्जेज हाल विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना हो। चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमले तिब्बतमा बन्ने आयोजनालाई ‘पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको एउटा सुरक्षित आयोजना’ बताएका छन्।

यसले बेइजिङको जलवायु तटस्थताको लक्ष्य पूरा गर्नुका साथै स्थानीय समृद्धिलाई बढवा दिने दाबी गरिएको छ। मानवाधिकार समूह र विज्ञहरूले भने यसबाट पर्न सक्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विश्वकै ठूलो बाँधले जन्माएका चिन्ता
सन् २०२० को अन्त्यतिर घोषणा भएको बाँधले स्थानीय समुदायलाई विस्थापित गर्नसक्ने एउटा चिन्ता विज्ञहरूको छ। अर्को चिन्ताको विषय बाँधले परिवर्तन गर्ने प्राकृतिक स्वरूपबारे छ।

त्यसका कारण तिब्बती पठारको समृद्ध र विविधतायुक्त पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पुग्नसक्ने चिन्ता छ। सन् १९५० मा चीनले तिब्बती क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याएयता आफ्नो कडा नियन्त्रणमा राखेको यो क्षेत्रमा कैयौँ बाँधहरू बनाएको छ।

तिब्बती समुदाय र उनीहरूको भूमिमा बेइजिङले गरेको अतिक्रमणको पछिल्लो उदाहरण यो बाँध भएको अभियानकर्मीहरूले यसअघि बताएका थिए।

बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको तिब्बतमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेयता चीनले शृंखलाबद्ध रूपमा बल प्रयोग गरिरहेको छ र त्यसक्रममा हजारौँ मानिसहरू मारिएको ठानिएको छ। यो वर्षको सुरुमा अर्को एउटा बाँध निर्माणको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका तिब्बतीहरूलाई पनि चिनियाँ सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

त्यसक्रममा भएको धरपकड र कुटपिटमा केही मानिसहरू गम्भीर घाइते भएको आधिकारिकता पुष्टि भएका भिडिओ फुटेज सार्वजनिक भएका थिए। गाङ्तुओ बाँधका कारण कैयौँ गाउँहरू विस्थापित हुनुका साथै केही पुरातात्विक पवित्र मठका अवशेषहरू डुबानमा पर्ने भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका थिए।

यद्यपि बेइजिङले स्थानीहरूलाई मुआब्जा दिनुका साथै बस्ती स्थानान्तरण गरिएको र प्राचीन मुरालहरूलाई सुरक्षित रूपमा अन्यत्र सारिएको जनाएको थियो। ब्रह्मपुत्र नदीको माथिल्लो भाग अर्थात् यार्लुङ साङ्गपो नदीको अन्तिम भागतिर बन्ने बाँधले ठूलो पर्यावरणीय प्रभाव नपार्ने चिनियाँ अधिकारीहरूको दाबी छ।

यद्यपि उनीहरूले यो परियोजनाका कारण कति मानिसहरू विस्थापित हुन्छन् भन्नेबारे खुलाएका छैनन्। यसअघि चीनले थ्री गोर्जेज जलविद्युत बनाउँदा १४ लाख मानिसहरूको बस्ती सार्नु परेको थियो।

बाँधबारे चीनले के भन्यो
हाल सार्वजनिक भएका विवरण अनुसार तिब्बतको नाम्चा बर्वा पहाड मुनिबाट चारवटा २० किलोमिटर लामा सुरुङ खनेर तिब्बतको सबैभन्दा लामो यार्लुङ साङ्गपो नदीको पानी बाँधमा हालिनेछ।

बाँधले विभिन्न देश हुँदै बग्ने नदीमा पानीको बहाव परिवर्तन र नियन्त्रण गर्ने सुविधा चीनलाई दिने विषयमा पनि विज्ञ अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चीनबाट बाहिरिएपछि ब्रह्मपुत्र भारतको अरुणाञ्चल, असम र बाङ्गलादेश हुँदै समुद्रमा मिसिन्छ।

अस्ट्रेलियाको थिङ्क ट्याङ्क लोवी इन्स्टिट्यूडले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनका अनुसार ‘तिब्बती पठारको नदीहरूमा हुने नियन्त्रणले चीनलाई भारतीय अर्थतन्त्रमा आफ्नो पकड कायम गर्ने सुविधा दिन्छ।’

चीनले यार्लुङ साङ्गपो नदीमा बाँध बनाउने योजना अघि सारे लगत्तै भारतीय सरकारका एकजना अधिकारीले रोएटर्स समाचार संस्थासँग प्रतिक्रिया दिँदै ‘चिनियाँ बाँध परियोजनाको असर कम गर्न’ भारतले पनि एउटा ठूलो जलाशय सहितको जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको बताएका थिए।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले सन् २०२० मा भारतीय चिन्ताबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै चीनलाई नदीमा बाँध बाँध्ने ‘वैध अधिकार’ रहेको र नदीको तल्लो भागमा पर्ने असरबारे पनि ध्यान पु¥याइएको जबाफ दिएको थियो।

चीनले नदीको शक्तिबाट नवीकरणीय ऊर्जाको फाइदा लिन विगत दशकहरूमा यार्लुङ साङ्गपोमा कैयौँ जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गरेको छ।

यार्लुङ साङ्गपो नदी थुन्दा हुने चुनौती
पृथ्वीको सबैभन्दा गहिरो खोँचबाट बग्ने यो नदीको एउटा खण्ड ५० किलोमिटर भन्दा कम दूरीमा २००० मिटर तल झर्ने भएका कारण जलविद्युत उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ।

तर नदीको भू–आकृतिका कारण यो भूभागमा जलविद्युत आयोजना बनाउन आफैँमा ठूलो इन्जिनिअरिङ चुनौती छ। यो बाँध आफैँमा चीनको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वाकांक्षी योजना हो।

बाँध र जलविद्युत आयोजना बनाउने भनिएको क्षेत्र भूकम्पीय जोखिमको टेक्टोनिक प्लेटको सीमा क्षेत्रमा पर्छ। चिनियाँ अनुसन्धाताहरूले यसअघि भिरालो र साँघुरो खोँचमा हुने व्यापक उत्खनन र निर्माणले पहिरोको जोखिम पनि बढाउने भन्दै सचेत गराएका थिए।

‘भूकम्पका कारण हुने पहिरो र माटो–ढुङ्गा बग्ने गति प्रायः अनियन्त्रित हुन्छ र परियोजनालाई पनि ठूलो जोखिममा पार्न सक्छ,’ सिचुआनका प्रान्तीय भूगर्भ ब्यूरोका एकजना वरिष्ठ इन्जिनिअरले सन् २०२२ मा भनेका थिए।

यो परियोजनाको लागत एक खर्ब युआन अर्थात् १२७ अर्ब अमेरिकी डलर हुने चोङ्गी वाटर रिसोर्सेस ब्यूरोले आकलन गरेको छ।
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।