काठमाडौंँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद दोस्रो पटक निलम्बनमा पर्ने भएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने भएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित)को दफा (२७) बमोजिम रविको सांसद स्वतः निलम्बन हुने कास्की जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिइन्।

ऐनमा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ।’

यता, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेविरूद्ध मुद्दा दायर भएको जानकारीसहितको पत्र संघीय संसद सचिवालयलाई पठाउने तयारी भएको छ। कुनै पनि सांसदविरूद्ध भएको कामकारबाहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले संसद सचिवालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसपछि सभामुखले नियमावली उल्लेख गरेर संसद चलेको भए संसदमा र सदन नचलेको भए सूचना पार्टीमा सूचना टाँसेर जानकारी गराइने ब्यवस्था छ।

यसअघि माघ ०७९ मा पहिलो पटक लामिछानेको सांसद पद गएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाली नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर गरेपछि उनको सांसद पद गएको थियो। लामिछानेले नेपाली नागरिक नै नभई उम्मेद्वार भएर संघीय सांसद समेत बनेकाले उनको सांसद पद निलम्बन गर्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त रिटको फैसला गर्दै सांसद पद खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो।