काठमाडौँ– रास्वपाका सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने अझै ३ महिना हिरासत मुक्त नहुने लगभग पक्का जस्तै भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिबक्ताहरु नै कानुनी प्रकया पुरा गर्दा गर्दै लामिछानका अरु तीन महिना हिरासतमै वित्ने वताउँछन्।

लामिछाने जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारीको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सोमवबार सरकारी वकिल कास्कीलाई वुझाएको छ। सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोजन गरेपपछि लामिछाने धरौटी वा साधारण तारेखमा छुट्ने आशा छ।

तर, रविविरुद्ध कास्कीबाहेक अन्य ४ जिल्लामा अनुसन्धान भइरहेकाले एउटा अदालतबाट रिहा भएपनि उनी पुनः पक्राउ पर्ने पक्का जस्तै छ। लामिछानेलाई ५ वटा जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति दिएका थिए। पाँच वटै जिल्ला घुमाएर बयान लिईएको छ। त्यसमध्ये कास्कीमा प्रहरीले अनुशन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई वुझाएको छ। वकिलले यसको अध्ययन गर्न वाँकी नै छ। कागजात अपुग भए झिकाउन समय लाग्छ। त्यसपछि मात्रै मुद्दा अदालतमा पेश हुनेछ।

त्यसैले लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न फेरि म्याद थप हुने सम्भावना छ। मुद्दा जिल्ला अदालतमा पेश भएपछि थुनछेक बहस शुरु हुन्छ। तर अदालतमा पेश गर्न नै समय लाग्ने न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले बताउँछिन्।

कानुन ब्यवसायीहरुका अनुसार लामिछानेलाई कास्की अदालतले रिहा गरे पनि अन्य ४ जिल्लाको प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा लानेछ। अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो भने भैरहवामा थुनछेक बहस हुँदा उनलाई उपस्थित गराउनुपर्ने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार घटनास्थल र कसुरका प्रकार फरक भएकाले सवै जिल्लामा पु¥याउनु पर्ने अवस्था छ। कास्कीमा झै प्रहरीले हरेक जिल्लामा अनुशन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई वुझाउँछ। त्यहाँ पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरी अदालतमा पेश गरिन्छ। थुनछेक बहसपछि हुने आदेशबमोजिम उनी साधारण तारेखदेखि धरौटीसम्ममा छुट्न वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइन सक्छन्।

यसरी प्रकृया अघि वढ्दा अझै कम्तिमा पनि ३ महिना लामिछाने हिरासतमै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ताहरु नै वताउँछन्। रविविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीन मुद्दा दर्ता छन्।

त्यसमध्ये अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा म्याद थप भएको छ। यो मुद्दामा प्रहरीसँग ९० दिनसम्म अनुसन्धान गर्ने हदम्याद हुन्छ। हदम्याद गुज्रिन चार दिन बाँकी छ। थप अनुसन्धानको आवश्यकता महसुस भए हदम्याद सकिएपछि पनि थप ४ दिनको म्याद पाउने कानुनी व्यवस्था छ।