काठमाडौँ– सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको राहदानी कीर्तेसम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा पेशी चढेको छ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा पेशी रहेको छ। उक्त मुद्दा ३० नम्बरमा पेशी रहेकाले सुनुवाइको पालो पाउने सम्भावना भने न्यून छ। अभियन्ता युवराज सफलले रविको राहदानी कीर्तेसम्बन्धी प्रकणमा मुद्दा नचल्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। २० चैत ०७९ दायर भएको उक्त रिटमा दोस्रो सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो।

यो मुद्दामा २२ चैत ०७९ मा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो भने ९ जेठ ०८० मा फाइल मगाउने आदेश भएको थियो। दुवै आदेश न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले गरेको हो। अदालतले राहदानीसम्बन्धी विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग रवि लामिछानेविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्नुको कारण माग गरेको थियो।

उक्त निर्णय प्राप्त भएपछि दोहोरो सुनुवाइ हुन लागेको हो। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ६ चैत ०७९ मा लामिछानेविरुद्ध राहदानी विवादमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेका थिए। तलबाट सिफारिस भएर आएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो। सो बेला मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने निष्कर्षमा महान्यायाधीवक्ता कार्यालय पुगेको थियो।

१० फागुन २०५० मा नेपाली नागरिकता लिएका लामिछानेले अमेरिका प्रस्थान गरेपछि ९ फागनु २०७९ मा अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए। त्यसपछि लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम थिएन। तर, पारिवारिक भिसामा नेपाल आउँदा कायमै नरहेको नेपाली नागरिकताबाट १३ जेठ २०७२ मा नेपाली राहादानी लिएका थिए।

त्यसपछि अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः नब्युँताएपछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई रीत पु¥याएर नयाँ नागरिकता लिन सुझाव दिँदै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो। लामिछानेले पुरानै नागरिकताका आधारमा झुटा विवरण पेस गरेर राहदानी लिएको तथा राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै सिन्धुलीका युवराज सफलले गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए।

तत्कालीन समयमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले दोहोरो राहदानीमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा चलाउनु नपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो। प्रहरीको रायमा सहमति जनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएको थियो।

सो फाइनल तहगत रूपमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो। सर्वोच्चले गृहमन्त्री रहँदा नै सार्वजनिक पदमा बस्न नमिल्ले र पुरानो नागरिकता कायम नरहेकाले नयाँ नागरिकता लिन भनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा गएर उनले पुनः नागरिकता लिएका थिए। निष्क्रिय भएको नागरिकताबाट लिएको राहदानी पनि फिर्ता गरेका थिए।