काठमाडौँ– मानव तस्करीको आरोपमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचल्ने भन्दै क्लिन चिट दिएपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी सोमबार रिहा भए।

अधिकारी प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी नगराई टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै ११ कात्तिकमा जापान उडेका थिए। उनीसँगै खोटाङको केपिलासलगढी गाउँपालिका–४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङको ऐसेलुखर्क गाउँपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका–५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटालाई जापान पुर्‍याईएको थियो।

तर, जापनको नारिता विमानस्थलस्थित अध्यागमनले होल्ड गरेर चारै जनालाई डिपोर्ट गरिदिएको थियो। डिपोर्ट भएपछि अध्यागमन विभागले थप अनुसन्धानका लागि तीन जनालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको जिम्मा लगाएको थियो भने अधिकारीलाई कागज गराएर छोडेको थियो। अधिकारी २६ कात्तिकमा बिराटनगरस्थित उनको निवासबाट पक्राउ परे।

तर, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले आधार प्रमाणहरु हेर्दा उनलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने स्थिति नदेखिएको भन्दै क्लिन चिट दियो। अन्य ११ जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको छ। यद्यपी प्रहरी अनुशन्धानले भने अधिकारी मानव तस्करीमा मतियार भएको प्रशस्तै प्रमाण फेला परेको देखाएको छ।

प्रहरी अनुशन्धान अनुसार अधिकारी पीडितकै पैसामा जापान पुगेका थिए। अधिकारीको भिसा प्रक्रिया, हवाई टिकट र होटेल बुकिङ पीडितकै पैसाबाट गरिएको थियो। पक्राउ परेका बिचौलिया महेश पाण्डेले बयानका क्रममा कञ्चन देवकोटासँग आफुले लिएको ६ लाख रुपैयाँ मध्ये अधिकारीको टिकटलगायत कामका लागि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ उदयपुरका दिवाकरबाबु भट्टराईलाई दिएको बताएका छन्।

अधिकारीले पनि आयोजकले नै सबै खर्च व्यहोर्ने भनेपछि आफू जापान जान तयार भएको स्विकारेका छन। तर, आफूले आयोजक नचिनेको उनको भनाई छ। यतीमात्रै होईन, अधिकारीले गिरोहका सदस्य गोपाल भनिने योगराज गौतमसँग ४५ पटक फोन सम्पर्क गरेको देखिएको छ। त्यसमध्ये पनि २२ पटक अधिकारी आफैँले फोन गरेका थिए।

अधिकारीले गोपाललाई पासपोर्ट दिएका थिए। उक्त पासपोर्ट जापान जाने दिन (११ कात्तिकमा) महेश पाण्डेले विमानस्थलकै एक क्याफेमा लगेर अधिकारीलाई दिएको पनि खुलेको छ। आरोपीहरूसँग कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको लेटरप्याडसमेत भेटिएको छ।

अनुशन्धानमा खुलेअनुसार अधिकारीकै सहयोगी बनाएर ३ युवालाई जापानमा मानव तस्करीको प्रयास भएको थियो। तर, जापानको अध्यागमनले उनीहरूलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिदिएको थियो। फिर्ता हुने भएपछि अधिकारीले केही प्रहरी अधिकृतलाई त्यसबारे जानकारी गराएका थिए। प्रहरीलाई जानकारी गराएकै आधारमा अहिले अधिकारीलाई मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिइएको छ।

गौतम र पाण्डे दुवै साथी भएकाले उनीहरूले मन्त्रीलाई कार्यक्रममा पठाउने र उनका सहयोगी बनाएर अन्य तीनजनालाई तस्करी गर्ने योजना बनाएका थिए। त्यसको पछाडि उदयपुरका दिवाकरबाबु भट्टराई र विष्णु भट्टराईको भुमिका महत्वपूण थियो।

पक्राउ परेका पाण्डेले जापान पठाउने योजनादेखि नक्कली परिचयपत्र बनाउने सबै काम भट्टराई दाजुभाइले गरेको बयान दिएका छन। तर, मुख्य नाइके योगराज, दिवाकर र विष्णु भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन।

प्रहरी अनुशन्धान अनुसार अधिकारीसँगै जापान गएका जनक राई र दाबा शेर्पाले ९/९ लाख तथा कञ्चन देवकोटाले ६ लाख बुझाएका थिए। जापान पुगिसकेपछि एकजनाले १८ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने सर्त थियो।