काठमाडौँ– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि जाँचबुझ गर्न सरकारले बनाएको आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलले बस्न अस्वीकार गरेका छन्।

पोखरेलले आफ्नो व्यस्तता र आयोग गठनको निर्णय हुनुअघि आफ्नो सहमति नलिएको कारण देखाउँदै जाँचबुझ आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन्। आयोगमा राखिएको बारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका एक सचिवमार्फत जानकारी पाएको उनले बताए।

गत शुक्रबार जानकारी पाएकै दिन आफुले आयोगमा वस्न असमर्थता जनाइसकेको उनको भनाई छ। आयोगमा आफ्नो नाम चयन गर्नुअघि नै सहमति लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्दै उनले प्रतिक्रिया जनाए।

जानकारी अनुसार पोखरेल २ महिनापछि पारिवारिक कामले देशबाहिर जादैछन्। त्यसका लागि उनले प्लेन टिकट पनि गराईसकेका छन्। आयोगको काम दुई महिनाभित्र नसकिने र उनी नगई नहुने भएकाले आयोगमा वस्न अस्विकार गरेको जनाईएको छ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानमाथि जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो। उच्च अदालत, जनकपुरका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पोखरेलको नेतृत्वमा गठित आयोगमा एक जना सदस्य नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आईक्यान) ले पठाउने र अर्को एकजना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर राखिने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बताएका छन्।

विद्युत बक्यौता विवादमा सरकार र कुलमानबीचको दूरी बढ्दै गएर न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएको हो। आयोगले प्राधिकरणका समस्या र कमजोरी पत्ता लगाएर सुधारका लागि सुझाव दिन सक्नेछ।

प्राधिकरणमा भएको अनियमिततामा नीतिगत र सैद्धान्तिक पक्षमा पनि आयोगले जाँचबुझ गर्ने जनाईएको छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा पनि न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। बस्यौता असुलीका विषयमा गठित उक्त न्यायिक आयोगले दिएको प्रतिवेदन हालै सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ।