काठमाडौँ– सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेकी पत्नि निकिता पौडेल पनि अनुशन्धानमा तानिने सम्भावना वढेको छ।

कुनै समय निकित उपाध्यक्ष रहेको साइ स्वागत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आर्थिक अपचलनसम्बन्धी काठमाडौँ महानगरपालिकाले अध्ययन गरी गुपचुप राखेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन थालेपछि यो सम्भावना वढेको हो।

सहकारीमा कुनै समय भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भरत जंगम अध्यक्ष र रवि पत्नी निकिता उपाध्यक्ष थिए। निकिता ०७५ सालदेखि ०७९ सालसम्म उपाध्यक्षमा थिईन। उनले सहकारीबाट आफुले ०७७ सालमै राजिनामा दिएको दावी गरेकी छिन्। तर, उनको राजिनामा ०८० मा मात्रै स्विकृत भएको देखिन्छ।

सहकारीको ४ करोड वढि रकम अपचलन भएको विषय सतहमा आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले छानविन गरेको थियो। जसमा निकिता पौडेलसमेतले सहकारी ऐन विपरित ५० लाख ऋण लिएको खुलेको छ। सहकारी ऐनले सम्बन्धित संस्थाको सदस्य भई रकम बचत गर्ने व्यक्तिबाहेक अरुलाई ऋण दिन रोकेको छ।

तर, निकिताले विना वचत र विना धितो ऋण लिएको पाइएको छानविनमा खुलेको छ। निकिताले (०७७ सालमा) रविसँग विवाह गर्ने बेलामा सहकारीबाट ऋण लिएको संस्थाका एक सञ्चालकले बताए। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री लामिछानेसँग मित्रता रहेका संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष जंगमले उक्त ऋण दिन सहयोग गरेका थिए।

त्यो ऋण रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद भएर कारवाहीमा परेका डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठमार्फत् साँवा–ब्याजसहित करिब ७५ लाख सहकारीलाई फिर्ता गरिएको छ। निकिता र रविले विवाह गरे। ढाकाकुमार सांसद वने। त्यस वेला पैसा तिर्न सहयोग गरेवापत ढाकाकुमार सांसद भएको चर्चा चलेको थियो।

सहकारी छानविनमा संलग्न स्रोतका अनुसार निकिताले उपाध्यक्षबाट राजीनामा र आफूले लिएको ऋण फिर्ता गरिसके पनि कसुरमा सहभागी भैसकेपछि रकम फर्काएको, पदबाट राजीनामा दिएको भनेर उन्मुक्ति नपाईने अवस्था छैन।

विवादको जड र महानगरको प्रतिवेदन
सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको भन्दै बचतकर्ताले २ आसर ०८० मा काठमाडौँ महानगरपालिकामा उजुरी दिए। महानगरले गरेको अध्ययनका क्रममा सहकारीको ४ करोड ५९ लाख ५३ हजार २ सय ३२ रुपैयाँ ४ करोड बढी रकम अपचलन भएको र त्यसमा निकितासहित सञ्चालकहरुको संलग्नता देखियो। महानगरको अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य छ।

सहकारीमा रकम अपचलन भएको गाईगुईँ सुरु भएपछि सञ्चालक समिति परिवर्तन भएको देखिन्छ। भरत जङ्गम आफु हटेर १२ मंसिर ०७९ मा निमकुमारी छन्तेललाई अध्यक्ष बनाईएको पाईएको छ। सहकारीको सदस्यमध्येबाट सञ्चालक समिति चयन हुने भए पनि छन्तेल सो सहकारीको सदस्यसमेत नरहेको खुलेको छ।

साधारण सभामै अनुपस्थित निशा खड्का उपाध्यक्ष भईन। अन्य पदाधिकारी पनि यसैगरी नियुक्ति गरेर भरत र निकितासहित अन्य कतिपय पदाधिकारी र सञ्चालक बचतकर्ताहरूको रकम दुरुपयोगबाट जोगिन खोजेको देखिन्छ। तर, यी कुनै गतिविधि कानुन सम्मत नभएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महानगरको अध्ययनमा नयाँ नियुक्त समितिका अधिकांश व्यक्ति संस्थाको सम्पर्कमा नै देखिएन। यस्तै, १ असार ०८० मा सहकारीको व्यवस्थापकमा दिल बहादुर बस्नेतलाई नियुक्ति दिइएको छ। उनी पनि संस्थाको सदस्य हैनन्। नियुक्ति दिँदा समेत सञ्चालक समितिले पुरानो मितिको निर्णय गरी नियुक्ति दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सहकारीको सेयर पुँजी २७ लाख ९४ हजार ९ सय रुपैयाँ छ। सुरुवाती वित्तीय तथ्यांक अनुसार २३ चैत ०८० मा ४ करोड ५९ लाख ५३ हजार २ सय ३२ रकम थियो। सहकारीको सञ्चिती घाटा ५० लाख ६२ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ देखिन्छ। तर घाटा पूर्ति कोषको रकम छैन।

सहकारी ऐनको दफा ७९ (ग) बमोजिम एक लाख भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानी वा धितो राखी प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, सहकारीले ४ करोड १० लाख ३० हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ ऋण लगानी गर्दा धितो जमानी त परेको कुरा तमसुकसमेत बनाएको छैन। व्यक्तिगत जमानीमा गैर कानुनी ढङ्गले ऋण प्रवाह गरिएको छ।

पुँजी कोषको १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनुपर्नेमा संस्थाको पुँजी कोष नै २२ लाख ६७ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको अवस्थामा प्रवाह भएको हरेक कर्जा कानुन सम्मत देखिएन। १२ महिना भन्दा कम भाखा नाघेको ऋणको २३ लाख ७२ हजार छ भने १२ महिना भन्दा बढी भाखा नाघेको ऋण २ करोड ४७ लाख ६५ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ रहेको छ।

सहकारीको जम्मा सम्पत्ति ५ करोड ९७ लाख ८९ हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ छ। ८४ लाख ५४ हजार ७ सय रुपैयाँ घाटामा गएको देखाइएको छ। सहकारीसँग संस्थाले बनाएको आन्तरिक कार्यविधि छैन। बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानीमा चरम लापरबाही छ। पाँच करोड वा बढी बचत भएको सहकारी संस्थामा नगदी कारोबार, ऋण स्वीकृति, ढुकुटी मौज्दात, धितो मूल्याङ्कन, लेखापाल जस्ता कार्यहरू विभाग शाखा वा फाँट सञ्चालन गर्नु पर्ने थियो। तर यो नियम पालना गरेको देखिएन।

सहकारीबाट ऋण प्रवाह गर्दा ऋणको प्रकृति र रकम हेरी सञ्चालक समितिमा स्वीकृतिको सीमाङ्कन गरिनुपर्नेमा ऋण प्रवाह समेत व्यवस्थित देखिएन। सञ्चालक समिति तथा कर्जा उपसमितिका सम्पूर्ण निर्णय गराएको प्रमाण पेस गर्न सकेनन्। अझ केही कर्जा रकम त व्यवस्थापक र सचिव शङ्कर उपाध्यायको एकल उपस्थितिमा निर्णय गरी लगानी गरेको देखिएको छ। सहकारीले आन्तरिक सुपरिवेक्षण नियुक्त गरी गर्नुपर्नेमा आन्तरिक लेखापरिक्षक समेत नियुक्ति गरेको थिएन।

सहकारी ऐनको दफा ३९ (७) अनुसार पुँजी पर्याप्तता १५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा त्यो समेत देखिएको छैन। आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गएर समेत लगानी गरेको देखिएको छ। बचत तथा ऋणको कारोबार सहकारी ऐन को दफा ३० बमोजिम सदस्यता वितरण गर्दा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा यो नियम उलङ्घन गर्दै प्रबन्धकले नै सदस्यता स्वीकृत गर्ने गरेको देखिएको छ।

सहकारी ऐनको दफा ३९ (४) बमोजिम सहकारी संस्थाले बचत र ऋणको ब्याजदरमा छ प्रतिशत भन्दा बढी फरक गर्न नहुनेमा ८ प्रतिशत फरक पारेको देखिन्छ। बचत तर्फ न्यूनतम ब्याजदर ८ प्रतिशत अधिकतम १६ प्रतिशत दिने गरेकोमा ऋण प्रवाह तर्फ न्यूनतम १६ प्रतिशत अधिकतम २२ प्रतिशत सम्म असुल्ने गरेको देखिन्छ।

सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा सेवा शुल्क २ देखि ३ प्रतिशत लिने गरेको देखियो। त्यस्तै तोकिए भन्दा बढी ऋण नवीकरण बापत सदस्यलाई शुल्क कति लिने गरेको भन्नेमा अनुसन्धान गर्दा स्पष्ट नीति नै नबनाई जथाभाबी असुल्ने गरेको पाइयो।

अझ कर्जा सोही फाइलमा नवीकरण गर्नुपर्नेमा नगरी नयाँ फाइल खडा गरी कर्जा खाता बनाएको देखिएको छ। संस्थाले २०७८÷०७९ को लेखा प्रतिवेदन साधारण सभामा पेस गरेको विवरण उल्लेख गरेको थियो तर महानगरले अनुगमन गर्दा लेखा प्रतिवेदन नै पेस नगरेको खुल्यो। आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लेखा प्रतिवेदन हालसम्म बनाईएको छैन।

सङ्घीय निर्देशिकाको बुँदा नम्बर २३ अनुसार लगानीमा रहेको ऋण दैनिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गणना हुने गरी लेखांकन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरिएको छैन। ऋण प्रवाह गर्दा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्नेमा एकाध बाहेक अधिकांश ऋण प्रवाहमा स्वीकृत भएको छैन।