काठमाडौंँ– क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारको मुद्दा अव अगाडि नवढ्ने भएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेपछि त्यो प्रकरणमा ब्रेक लागेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले उच्च अदालतको फैसला चित्त बुझाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। ‘क्रिकेटर लामिछानेको मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको छ’– उनले भने।

१० असोजमा महान्यायाधिबक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालतको फैसलालाई सही मान्दै पुनरावेदनमा नजाने निर्णय गरेको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा आधार र प्रमाण नपुगेको भन्दै २ जेठमा सफाइ दिएको थियो।

४ साउनमा सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा लामिछानेले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, गौशाला–२६ ले पठाएको म्यासेज, शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, शारीरिक अवस्था, घटनास्थल मुचुल्का, घटना विवरण कागज गर्ने होटल काठमाडौँ इन होटलका सेक्युरिटी गार्ड राजन राणाले गरेको बकपत्रका साथै मिसिलमा संलग्न परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू समेतबाट अभियोग पुष्टि नभएको उल्लेख छ।

पीडितले प्रतिकार गरेको, कराएको, चिच्चाएको, तेस्रो व्यक्तिसँग आत्मरक्षाका लागि कुनै सहयोगको याचना गरेको लगायतका गतिविधि नदेखिएको पनि फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्तै उमेर पुगेका व्यक्तिहरूबीच जबर्जस्ती करणीको १ नं विपरीत नभइ सहमतिमा भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणी नमानिने भनेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई प्रस्तुत मुद्दाको उल्लिखित तथ्यहरूले अनुमोदन गरेको इजलासको ठहर छ।

‘प्रतिवादीसँग पीडितले आर्थिक संरक्षण मागेको, प्रतिवादीले पछि सकेको सहयोग गर्छु भनेको तर कुनै सहयोग नगरी प्रतिवादी केन्यातर्फ गएको घटनाक्रमले रिसको आवेगमा प्रतिवादीउपर यस्तो जघन्य कसुरमा जाहेरी दिएको होला भनी यो तथ्यलाई ठाडै इन्कार गर्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन’ पूर्णपाठको भनिएको छ।

पीडितले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरेको भने पनि निज वारदातको समय १८ वर्ष पूरा भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। सिसीटिभी फुटेजको स्क्रिप्टसमेतका प्रमाणबाट अभियोग दाबी शङ्कारहित तवरले पुष्टि नभएको, पीडित र प्रतिवादीबीच होस्टल नजिकबाट प्रतिवादीको गाडीमा बसी नगरकोट गएको, रातको समयमा काठमाडौँ होटल इनमा बसी भोलिपल्ट प्रतिवादीले पीडितलाई निजको होस्टलमा पुर्याउँदाका अवस्थासम्मका उल्लिखित घटनाक्रमलाई विश्लेषण गरी हेर्दा जबर्जस्ती करणीको कसुर भएको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको ठहर छ।

यसअघि (२५ पुस) जिल्ला अदालत काठमाडौँले भने लामिछानेलाई ८ वर्ष जेल, ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले लामिछानेले गौशाला–२६ को कमजोर आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएको ठहर गरेको थियो।

लामिछानेविरुद्ध २१ भदौ ०७९ मा गौशाला प्रहरीमा बलात्कारको उजुरी परेको थियो। २० असोजमा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए।