काठमाडौँ– अपराधिक समुहसँग मिलेर जग्गा ब्यापारीसँग अनाधिकृत रुपमा रकम अशुल गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनपछि गृह मन्त्रालयले भैँसेपाटी प्रहरी प्रभागकी तत्कालिन इन्स्पेक्टर बिनुकुमारी शाहीलाई निलम्बन गरेको छ।

शुक्रबार गृह मन्त्रालयले पत्र पठाएर इन्स्पेक्टर शाहीलाई निलम्बन गरेको हो। प्रहरी नियमावलीमा इन्स्पेक्टर तहका प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय दिने अधिकारी गृह मन्त्रालयको सचिवलाई तोकिएको छ। सोही अनुसार उनलाई निलम्वनको पत्र आएको हो।

प्रहरी प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीका अनुसार शाहीमाथि भैँसेपाटीमा हुँदा जग्गा व्यवसायीलाई ‘हनी ट्रयाप’मा पार्ने गिरोहसँग मिलेर रकम असुल गरेको आरोप थियो। त्यसबारे ललितपुर प्रहरी परिसरले प्रारम्भिक छानबिन गर्दा अपराधिक समुहले ३० लाख रुपैयाँ असुल गरेको र त्यसमा इन्स्पेक्टर शाहीको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि उनको जिम्मेवारी खोसेर रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा तानिएको थियो।

उनीमाथि थप कारवाही गर्न छानविनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले विशेष समिति गठन गर्ने भएको छ। गृह सचिवले सजाय तोक्नुअघि आवश्यक छानबिन गराउन सक्नेछन्। जाँचबुझ गराउन आवश्यक ठानेमा त्यस्तो अधिकारी स्वयम् वा अन्य कुनै अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गर्न वा गराउन सक्ने ब्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा छ।

नियमावलीको नियम ११५ मा व्यवस्थित सजायसम्बन्धी कार्यविधिमा लेखिएको छ, ‘जाँचबुझ गर्ने अधिकारीले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीसँग सोधपुछ गरी कारणसहित आफ्नो प्रतिवेदन तथा भएको सबुद प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ।’