इटहरी– सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै प्रज्ञाप्रतिष्ठाले शब्दकोश संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपाली भाषामा रहेको विकृतिबारे सर्वोच्चमा विभिन्न ४ वटा रिट परेका थिए।

ती रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत ९ असारमा फैसला दिएपछि शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानले बृहत् नेपाली शब्दकोश संशोधनका लागि राय माग गरेको छ।

तत्कालीन शिक्षा सचिव किशोर थापाले ०६९ सालमा शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मासमक्ष ‘शैली पुस्तिका’ पेस गरी पास गराएका थिए। जसका कारण नेपाली वर्णमालाका दीर्घ ई र ऊ, संयुक्त अक्षरमा खुट्टा काट्ने, श, स, ष मध्ये स मात्र कायम गर्ने जस्ता विवादित कार्य भएको थियो।

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिग्रिएपछि पत्रकारद्वय टपेन्द्रबहादुर कार्की र स्वागत नेपाल, बलदेव शर्मा अधिकारी, लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपाने लगायतले छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासले गत ९ असारमा सो टिप्पणी आदेश बदरको आदेश दिएको थियो। रिटमा संविधानको धारा १३३(३) आदेश पाऊँ भनी मागदाबी गरिएको थियो।

सर्वोच्चले नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, त्रिवि नेपाली शिक्षण विभाग, शिक्षा मन्त्री/मन्त्रालय र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र— प्रत्येकको नाम किटानी गर्दै भाषा–व्याकरणसम्बन्धी नियम टिप्पणीका भरमा परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै निर्णय सच्याउन आदेश दिएको थियो।

नेपाली भाषा–साहित्यको केन्द्रका रूपमा प्रतिष्ठित प्रज्ञाप्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्ने नेपाली शब्दकोशमा व्यापक त्रुटि रहेको जनगुनासो आइरहेका वेला प्रज्ञाले त्रुटिमाथि राय माग गर्दै संशोधन गर्ने बताएको छ।