काठमाण्डौं– गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले रोकेर राखेको सहकारी ठगीको मुद्दा प्रहरीले फेरी अगाडि वढाएको छ। मुद्दा अगाडि बढाउने क्रममा प्रहरीले लामिछानेसँग सोधपुछ पनि गरेको छ।

सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले गत माघमै लामिछाने विरुद्ध कास्की प्रहरीमा पूरक जाहेरी दिएका थिए। तर, त्यतिबेला लामिछाने आफैं उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका कारण प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको थिएन।

मुद्दा आगाडि नवढाउने मात्र होईन, सिंगो प्रहरी संगठन र महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयसमेत रविलाई जोगाउन खटिएको थियो। महान्यायाधिबक्ताको कार्यालयबाट रविले पत्र नै लेखाएर लिएका थिए भने संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उपस्थित भएर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले नै उनलाई क्लिन चिट दिएका थिए।

‘रविविरुद्ध ठाडो उजुरी परेको र त्यसमा कुनै तथ्य प्रमाण नभेटिएको’ भन्दै आईजीपी कुँवरले क्लिन चिट दिनुमा लामिछानेको दबाब उसैवेला प्रष्ट देखिएको थियो। कुँवरलाई हटाएर एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउने हल्ला पिटाएका लामिछानेसँग तर्सिएका कुँवर आफैले उनको काँध थापे।

तत्कालीन सत्तापक्षका प्रमुख नेता एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत ६ चैतमा धनगढीमा एक कार्यक्रममा उपस्थित भएर ‘उजुरी जसको नाममा पनि पर्न सक्छ, उजुरी दर्ता भएकै आधारमा मन्त्री नहुने हो भने मन्त्री र सांसद् पद नै खाली हुन्छ ।’ भन्दै उनकै पक्षमा बोलेका थिए।

अहिले लामिछाने प्रतिपक्षमा छन् भने उनलाई जोगाउन लागि परेका ओली प्रधानमन्त्री। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिको सभापतिमा एमालेकै सांसद सूर्य थापा छन्।

विशेष समितिमा १२ घण्टा लामो बयान दिएका लामिछानेले सुप्रिम, सहारा र सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आएको ऋणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेको छन्। उनले १५ प्रतिशत शेयर हिस्सा लिएर गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा काम गरेको दावी गर्छन।

कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी अध्यक्ष जीबी राईकै भएको उनको दावी छ। तर सहकारीको रकम निजी कम्पनीमा लैजान नपाइने व्यवस्थालाई लत्याउँदै लामिछाने सम्बद्ध गोर्खा मिडियामा विभिन्न सहकारीबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ। रविको नाममा मात्रै सूर्यदर्शन र सुप्रिमबाट ३ करोड ३० लाख, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गाडी खरिदका लागि ४६ लाख र अन्य गरेर ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा पुगेको देखिन्छ। यत्रो रकम दुरुपयोग हुँदा समेत उनी आफु निर्दोश रहेको भन्दै गर्जिदै आएका छन्।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीबाट ३० करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएकोमध्ये लामिछाने स्वयंका नाममा खाता खोलेर सहकारीबाट एक करोड रुपैयाँ ऋण निकालेको तथ्य पोखरा महानगरको समिति र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट खुलेको देखिन्छ । सूर्यदर्शनका ८७ जना शंकास्पद ऋणीमध्ये लामिछानेको नाम सीआईबीले उल्लेख गरेको छ।

सहकारी पीडितको पूरक जाहेरी परेपछि लामिछानेले अनुसन्धान रोक्न लगाएका थिए। एक अनुशन्धान अधिकृतका अनुसार पोखरा महानगरले तयार गरेको प्रतिवेदनले नै लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गरेको छ।

तर, उनले संसद्मा सहकारी ठगीमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भएमा राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणै गरेका छन्। विशेष समितिका सभापति सुर्य थापाले रविको हकमा पोखरा महानगरपालिकाले तयार गरेको ४ हजार पृष्ठको प्रतिवेदन, नेपाल प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको रिपोर्ट, बैंक स्टेटमेन्ट, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका अभिलेख, सम्बद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ र तथ्यको विश्लेषण गरेर दोषी पत्ता लगाई कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिश गरिने बताएका छन्।