राजविराज– तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक वर्षअघि (१७ जेठ ०८० देखि २० जेठ ०८० सम्म) ४ दिने भारत भ्रमण सकेर फर्किदा मुर्रा भैंसीका कारण निकै विवादमा परे। कतिपयले त सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री दाहाल भैंसीमाथि चढेर नेपाल फर्किएको भन्न, लेख्न र फोटो बनाएर पोष्ट गर्न समेत भ्याए।

सामाजिक सञ्जालमा तिव्र आलोचना भएपछि कृषि मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै प्रस्टीकरण दिनु परेको थियो। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा उन्नत जातको भैसीको नश्न तयार गर्न मुर्रा भैसीका राँगा ल्याउन लागिएको थियो। सोही अनुसार १५ वटा उच्च नश्लका मुर्रा प्रजातिका पाडाहरू भारतले नेपाललाई दियो पनि।

नेपालमा मुर्रा भैंसीको नश्न नभएका कारण त्यहाँबाट ल्याएर नेपालमा नश्ल शुधार गर्ने योजना अनुसार ती राँगा नेपाल आएका हुन। भारतमा पनि मुर्रा प्रजातिको भैंसी हरियाणा, पञ्जाब, राजस्थान लगायतमा मात्र पाईन्छ। सन २०२३ मै यो भैसीको मुल्य प्रति गोटा ६० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म (भारतीय रुपैयाँ) पर्थ्यो।

तर, सप्तरीको बलानविहुल गाउँपालिकाले भने जिल्लाकै बोदेबरसाईन नगरपालिका स्थित पशु हाटमा मुर्राको क्रश प्रजाती किनेको विलभरपाई तयार गरेर २५ लाख रुपैंया हिनामिना गरेको फेला परेको छ। महालेखा परिक्षकको आव ०७९/०८० को प्रतिवेदन अनुसार गाउँपालिकाले ‘भैसी पकेट कार्यक्रम’ शिर्षकमा दुर्गा भैसी पकेट संचालन समिति र तपसी बाण भैसी पकेट संचालन समितिलाई साढे १२ लाखका दरले २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ।

भैसीको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र पकेट विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त रकम भुक्तानी भएको छ। स्रेस्ता साथ दुवै संचालन समितिले १२/१२ वटा मुर्रा क्रस भैसीको पाडी खरिद गरेको बिल पेश गरेका छन। नश्ल सुधारका लागि व्यवसायिक रुपमा दर्ता भएको फर्मसँग खरिद गर्नुपर्नेमा दुवै पकेट सञ्चालक समितिले बोदे वर्साइन नगरपालिका–५ स्थित हटियाबाट पाडी खरिद गरेको कागजात पेश गरेका छन्।

महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा यो प्रकरणमा प्रश्न उठाईएको छ। खरिद भएको पाडीको शुद्धता नखुलेको, पशु चिकित्सकको सिफारिस नरहेको, पेश भएको फोटोमा साधारण नशलको देखिएको तथा कृषक फर्म छनोटको आधार पेश नभएको भन्दै यो रकमलाई शैद्धान्तिक वेरुजु ठहर गरिएको छ। कार्यालयले दुबै पकेट समुहसँग ५० प्रतिशत अनुदानमा २५ लाखको दरले सम्झौता गरेकोमा संस्थाको साझेदारीतर्फ सुपर नेपीयर घाँस खरिद र पाडी गोठ निर्माण, च्याप कटर, पशु औषधी खरिद गरेको देखाएर त्यो रकममा पनि चलखेल गरेको संकेत प्रतिवेदनमा छ।

खरिद गरिएका पाडी र कृषकसंग भएको मौजुदा भैसीहरुको समेत बिमा साझेदारीमा गरेको छ। म्यानुअल अनुसार भैसी पकेट संचालनको लागि तराई क्षेत्रमा २ सय भैसी संख्या हुनुपर्ने उल्लेख छ। दुवै कृषक समितिले समितिका सदस्यहरुसंग भएको मौजुदा भैसी संख्या र खरिद गरिएको भैसी समेत २ सयको संख्या पेश गरी गोठ सुधारको लागि समेत निर्माण कार्य साझेदारीमा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदन हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस