काठमाण्डौं– पूर्वगृहमन्त्री एवम् रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष जीबी राई (गितेन्द्रबाबु राई) मुछिएको सहकारी घोटाला प्रकरणको विस्तृत प्रतिवेदनसहितको मुल फाईल प्रहरीले बेपत्ता पारेको खुलासा भएको छ।

सूर्यदर्शन सहकारी पीडित बचतकर्ता समूहका संयोजक किरण श्रेष्ठले लामिछानेसहित १८ ब्यक्ति र संस्थाविरुद्ध पूरक छानबिनका लागि दिएको विस्तृत प्रतिवेदनसहितको ३ हजार ४१९ पेजको प्रतिवेदन प्रहरीले लुकाएको आरोप लगाएका छन्।

पुरानो फाईलमा धेरै कुरा खुलेको छैन। तर, नयाँ प्रतिवेदनमा धेरै कुरा खुलाइएको छ। पहिलो प्रतिवेदनमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता नदेखाइएको भएपनि पछिल्लो प्रतिवेदनमा उनले हस्ताक्षर गरेर रकम लिएको खुलेको थियो। उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रहरीले अनुसन्धान नै अगाडि नबढाएको संयोजक श्रेष्ठले गुनासो गरे।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेर जीवीसहितका ब्यक्ति फरार भएपछि १ हजार ३७ जनाले प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। त्यसपछि असोज ०८० मा पहिलो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो। त्यस आधारमा प्रहरीले १९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराएको थियो। गत वर्ष भदौमा कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका थिए भने १७ पुसमा उपाध्यक्ष तथा लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–७ का माओवादीबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी र १८ गते पूर्व सञ्चालक महेन्द्र भोटे तथा भविश्वर अर्याल पुर्पक्षका लागि चलान भएका थिए। सञ्चालक समिति सदस्य प्रमोद भट्टराई पनि पुर्पक्षका लागि थुनामै छन्।

त्यसपछि पुरानो प्रतिवेदनमा सबै विस्तृत विवरण नखुलाइएको भन्दै बचतकर्ताले लामिछानेसहितका विरुद्ध पुरक जाहेरी दिए। सिआइबीसहितको टोलीले विस्तृत अनुसन्धान पनि गर्यो। गत २६ वैशाखमा टोलीले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसकै भोलिपल्ट मेयर आचार्यले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई ३ हजार ४१९ पृष्ठको प्रतिवेदन हस्तन्तरण गरेका थिए।

पहिलो प्रतिवेदनमा युवा संघ नेपालका उपमहासचिव महेन्द्र भोटेको नाममा दायित्व जम्मा ८ करोड रुपैयाँमात्र उल्लेख गरिएको थियो भने पछिल्लो प्रतिवेदनमा ९ करोड ७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ हिनामिना गरेको उल्लेख छ। स्थिर सम्पत्ति शीर्षकमा भवन र जग्गाका नाममा खाता रहको पाइएको तर उक्त खाताअनुसार सम्पत्ति भने देखिएको छैन। खाता मार्फतसमेत सदस्यको बचत दुरुपयोग गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

७ करोड २५ लाख रुपैयाँमा संस्थाका नाममा कार्यालय भवन खरिद गर्न साधारण सभाले निर्णय गरेको भए पनि सो जग्गा देखिएको छैन। भवन पनि पूर्व सञ्चालक शिवबहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे) कै नाममा गएको पाइएको छ। अघिल्लो प्रतिवेदनमा यी कुरा स्पष्ट उल्लेख नगरिएको र हिनामिनासमेत कम रकम देखिएको छ।

२१ भदौ ०८० सम्म सस्थाले प्रयोग गरेको कम्प्युटर लेखा प्रणाली सफ्टवेयरमा उल्लेख भएको कुल १८ हजार ७०० वटा बचत खातामा १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८९९ रहेको पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यता, पछिल्लो प्रतिवेदन वेपत्ता भएको थाहा पाएपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरु जिल्ला अदालत कास्कीको पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका छन्। उपाध्यक्ष दर्लामी, पूर्व सञ्चालक भोटेसहित उच्च अदालत गएका थिए। उच्च अदालतले जिल्लाकै थुनछेक आदेश सदर गरेपछि उनीहरु कास्की कारागारमै छन्।

तर, जिल्ला र उच्चको फैसलाविरुद्ध उनीहरु सर्वोच्च पुगेका छन्। जुन मुद्दाको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ। उपाध्यक्ष दर्लामी, पूर्व सञ्चालक महेन्द्र भोटेलगायतले पुरानै प्रतिवेदनका आधारमा थुनामा होइन, बाहिरै बसेर मुद्धा लड्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।

पुरानै प्रतिवेदनमा कम दायित्व रहेको र राजनीतिक शक्तिको आडमा उनीहरु धरौटीमा छुटेर आउनसक्ने बचतकर्ताको चिन्ता छ। सूर्यदर्शन सहकारी पीडित बचतकर्ता समूहका श्रेष्ठले दर्लामी र महेन्द्र लगायतले पुरानै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर रिट निवेदन दिँदा उनीहरुले उन्मुक्ति पाउन सक्ने खतरा रहेको बताए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका एसपी मोहन थापाले पनि महेन्द्र भोटे र दर्लामी लगायतले पुरानै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर रिट दिएको बताए। पछिल्लो प्रतिवेदन लुकाइएको नभई थप तथ्य खुल्नसक्ने भएकाले प्रक्रियामै रहेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्चले मागे दोस्रो प्रतिवेदन पनि पठाउँने थापाले बताए।

प्रहरीका अनुसार उक्त प्रकरणमा जीबीसहित ४४ जनाको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। प्रतिवेदनमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भएको उल्लेख गरिए पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदातलमा दर्ता गरेको मुद्धामा १ अर्ब ११ करोड ३४ लाख ४३ हजार ४५ रुपैयाँ बिगो रकम जाहेरीवालालाई दिलाउन माग गरिएको छ। ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ।