निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित आयुक्तमाथि यौन शोषणको गम्भिर आरोपः सांसदको प्रश्नमा उत्तरविहिन
शीर्ष खबर 
काठमाण्डौं– निर्वाचन आयोगका लागि प्रस्तावित आयुक्त कृष्णमान प्रधानलाई सांसदहरुले उनीमाथि लागेको यौन शोषणको आरोपबारे प्रश्न गरेर र्याखर्याखी पारेका छन्।
आयुक्तमा नियुक्तीका लागि भईरहेको संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रधानमाथि यसरी प्रश्न उठेको हो। नेकपा एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले ‘सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म एकजना महिलासँग सम्बन्ध भएको, त्यो सम्बन्ध राम्रोबाट सुरु भएर लेनदेनमा पुगेर टुंगिएको देखिएको’ भन्दै यसको वास्तविकता के हो ? भन्ने प्रश्न गरिन।
निर्वाचन आयुक्तको पद जिम्मेवारीयुक्त भएको भन्दै उनले उच्च नैतिक चरित्र नभएको व्यक्ति आयुक्त बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराइन्। संविधानको धारा २४५ को ६ को घ मा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ। उनले भनिन्– ‘तपाईमाथि लागेको आरोपलाई आधार मान्ने हो भने तपाईं प्रस्तावित पदका लागि अयोग्य हुनुहुन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले पनि प्रधानमाथिका आरोपले उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएकोमा के प्रतिक्रिया छ भनेका थिए। कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले यौन दुर्व्यवहार, शारिरीक हिंसा र त्यसमा पैसाको लेनदेन भएको उजुरीबारे जबाफ मागेकी थिइन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्याल (डिपी) ले प्रधानको सम्पत्तिमाथि नै प्रश्न उठाए। ‘एक करोड २५ लाख रुपैयाँ दिन सक्ने भनेपछि त तपाईंको आयस्रोतमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ?’ उनले सोधे।
सांसदहरूले सोधेका प्रश्नलाई प्रधानले अस्वीकार गरेनन् र उत्तर पनि दिएनन्। उनले यो विषय मिलापत्र भई अदालतबाटै टुंगिएको बताए। प्रधानले एनजीओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा पारेर निरन्तर यौन दुर्व्यवहार गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
मर्निङ वाकका बेला बोलाएर यौन सम्पर्क राखेकोदेखि अश्लील फिल्म देखाएर सम्पर्क राखेको पीडितको भनाई छ। आफूले प्रहरीमा जाने प्रयास गरे पनि उजुरी दिनबाट रोकिएको बताएकी उनले आफूलाई ‘हनी ट्रयाप’ को केस बनाएर जेल पठाउने योजनासम्म बनाएको जनाएकी छिन्।
पछि आफूले भोगेको शारीरिक र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्ति स्वरूप पैसा लिएर जिल्ला अदालतको मुद्दामा मिलापत्र गरेको उनले बताएकी थिईन।
सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरूद्ध उजुरी दिएका अन्य दुईजनाले पनि प्रधानमा उच्च नैतिक चरित्र नभएकाले उनलाई समितिले अनुमोदन गर्न नहुने बयान दिएका थिए। एक सांसदका अनुसार प्रधानविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा ४ वटा उजुरी परेका थिए।
