काठमाण्डौँ– केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना बीमाको झण्डै साढे ११ अर्व बक्यौता रकम भुक्तानी दिने भएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोरोना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानी दिने जनाएका हुन।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १ लाख २९ हजार ४६४ जनाको बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ। ती व्यक्तिको ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ। यसअघि सरकारले कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानीका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ।

महालेखा परीक्षकले यो (डेढ अर्व) रकमलाई बेरुजुको शीर्षकमा राखेको छ। महालेखाका अनुसार कोरोना बीमाको रकम सरकारले भुक्तानी गर्न मिल्दैन। विश्वव्यापी मान्यताअनुसार प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको बीमा गर्ने प्रचलन छैन। यद्यपी ओली सरकार वक्यौता भुक्तानी गर्न तयार देखिएको छ।

सुरुमा नेपालमा कोरोना महामारीबाट ठुलो प्रभाव नपर्ने बीमा कम्पनीहरूको आकलन थियो। फाइदा कमाउन कम्पनीहरूले प्राधिकरणको नेतृत्वमा कोरोना बीमाको बीमालेख ७ वैशाख ०७७ देखि जारी गरेका थिए। चीन लगायत विश्वव्यापी रूपमा कोरोना महामारीको प्रभाव ‘पिक’ मा पुग्दा नेपालमा फाट्टफुट्ट मात्रै देखा परेको थियो।

सुरुमा ६ सय रुपैयाँ बुझाएपछि १ लाख रुपैयाँ बीमा भुक्तानी पाउने गरी कम्पनीहरूले प्रचार गरे। बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरूको बीमा गर्ने प्रकृयामा सरकारले समेत समर्थन गरेको थियो। लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले पनि यो नीतिलाई समर्थन गर्दै सरकारी कर्मचारीको बीमा गरिदियो। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले कोरोना बिमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने र निजामती कर्मचारीको निःशुल्क कोरोना बीमा गर्ने घोषणा सरकारले ग¥यो।

तर, नेपालमा समेत बिस्तारै कोरोनाको प्रभाव फैलँदै गयो। त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू त्रसित बने। यता, कोरोना लागेका बिरामीलाई सरकारी खर्चमा उपचार गरिदिने र बीमा बापतको रकम क्यास दिने नीति सरकारले लियो। जबकि, बीमितको उपचार गरेबापत लाग्ने रकम सोही बीमाको रकमबाट कटौती गर्नुपर्ने थियो। यही कारण कोरोना बीमा बापतको रकम भुक्तानीमा नै समस्या पर्ने गरी दायित्व सृजना भए।