काठमाण्डौं– पहिलै गाँसमा ढुङ्गा भने झै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि चुनौती भएर खडा भएका छन्। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको ६ उद्योगको लाइन जोड्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको निर्देशन घिसिङले ठाडै अस्वीकार गरेको पाईएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार अपराह्न ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का एवम् उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित प्राधिकरणका पदाधिकारी र उद्योगीहरूसँग छलफल गरेका थिए। सोही छलफलमा उनले काटिएको लाईन शुक्रबार नै जोड्न निर्देशन दिए। ओलीको कुरा सुनेपछि घिसिङले लाइन जोडिदिने विषयमा आफूले केही निर्णय गर्न नसक्ने बताए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ‘तपाई निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईंका बारेमा हामी निर्णय गर्छौं’ भन्दै चेतावनी दिएका थिए। यसरी प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रुपमा आफूलाई हटाउने संकेत गरेपछि उनले ‘सञ्चालक समिति बैठक बसेर निर्णय लिने’ बताए।

उनको कुरापछि प्रधानमन्त्रीले आजै (शुक्रबार) बोर्ड बैठक राख्न निर्देशन दिए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि संचालक समितिका अध्यक्ष तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले बोर्ड बैठक त राखे तर, बैठकमा घिसिङले पुनः लाइन जोडिदिने विषयलाई निर्णय गर्नै नदिएको स्रोतले बताएको छ। ‘पुनः लाईन जोड्ने निर्देशन उर्जा मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने’ भन्दै मिसलिड गरेको जनाईएको छ।

करिब ३ घण्टा बसेको बोर्ड बैडकबाट घिसिङले कुनै निर्णय हुन नदिएको स्रोतले जनाएको छ।

के हो विवाद ?
सरकारले ०७२ सालदेखि केही उद्योगी र ब्यवसायीलाई विशेष किसिमको विजुली उपलब्ध गराउन थालेको थियो। जसमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क तिरेपछि लोडसेडिङका बेला पनि नियमित (२० देखि २४ घण्टा) विद्युत पाईन्थ्यो। जसका लागि प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिदै आएको थियो।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योगसमेत गरेर २९८ ग्राहकले यस्तो सुविधा लिएका थिए। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क ०७७ असारसम्मै चालु थियो। त्यसरी विजुली लिएका ग्राहकले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए। तर, ०७५ सालमा प्राधिकरणले ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठायो।

प्राधिकरणको दावी अनुसार कतिपय उद्योगले लोडसेडिङको संकटपूर्ण अवस्थामा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरेर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेका छन्। प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने तिनै उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ। उद्योगीहरुले भने उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण प्राधिकरणले दिनुपर्ने अडान लिएका छन्।

यो विवाद वढ्दै गएपछि छानविन गर्न भन्दै यसअघिको सरकारले २४ पुस ०८० मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग बनायो। आयोगले २३ वैशाख ०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। प्रतिवेदनमा ०७२ पुसअघि र ०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म उद्योगले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने उल्लेख छ।

सरकारले २७ वैशाख ०८१ मा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले अस्पष्ट रुपमा गरेको सोही निर्णयपछि समस्या समाधान हुनुको साटो झनै बल्झिएको छ। सरकारको निर्णय र आयोगको सिफारिस अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेको छ। तर, उद्योगी शुल्क तिर्न तयार नभएपछि अहिले प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको छ।