काठमाण्डौं– बंगलादेशमा ‘मुक्ति युद्ध’मा लडेका सैनिकका छोराछोरीका लागि ल्याइएको आरक्षणको विरोमा प्रदर्शन हुँदा २५ जनाको मृत्यु भएको छ। आरक्षण विरूद्ध विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरेपछि सेना र सत्तापक्षका कार्यकर्ताहरू पनि निर्णयको समर्थनमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सेनाहरूलाई त्यहाँ ‘मुक्ति योद्धा’ भनिन्छ। सरकारले तीनै सेनाका सन्तानहरूलाई सरकारी जागिरमा विशेष आरक्षण दिने नीति ल्याएको थियो।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्ना समर्थकहरूलाई रिझाउनका लागि उक्त नीति ल्याएको र यसले देशका अन्य युवारहरू अवसरबाट बञ्चित हुने भन्दै त्यहाँका विद्यार्थीहरू दुई सातादेखि आन्दोलनरत छन्। सरकारी निर्णयको विरोध र समर्थनमा दोहोरो आन्दोलनमा हिसांत्मक झडप हुँदा हालसम्म २५ जनाको मृत्यु भएको छ।

बुधबार प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आन्दोलनकारीहरूलाई धैर्य राख्न र अदालतको फैसला कुर्न भनेका छन्। उनले सम्बोधनका क्रममा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन र त्यसमा सहभागीहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान नगर्नुले सरकार गैरजिम्मेवार बनेको भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन थप सशक्त बनाएको छ।

बुधबारको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री हसिनाले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने सरकारले ल्याएको नीति बारे पुनर्विचार गरिन घोषणाको अपेक्षा विद्यार्थीहरूले गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीबाट वार्ताको गुन्जायस नआएपछि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने आरक्षण सुधार आन्दोलनका संयोजक नाहिद इस्लामले बताएका छन्।

उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दबाउनका लागि सरकारले हिंसाको सहारा लिँदा अहिलेको अवस्था आएको बताएका छन्। उनले यी सबै घटनाको जिम्मेवार सरकार रहेको बताउँदै सडकबाट सुरक्षाकर्मीलाई हटाउन चेतावनी दिएका छन्।

सन् २०१८ मा यसरी आरक्षणको नीति ल्याइएको थियो। तर कयौं सातासम्म प्रदर्शन भएपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको थियो। त्यसैबीच जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको अल्जजिराको समाचारमा उल्लेख छ। उच्चको फैसलासँगै सरकारी जागिरमा एक तिहाइ कर्मचारीहरू स्वतन्त्रताका लागि लडेका परिवारका छोराछोरीले पाउने भएका थिए। यो समूहका लागि ३० प्रतिशतको आरक्षण छुट्याइएको थियो।

बंगलादेशमा पहिलो र दोस्रो श्रेणीको सरकारी जागिरका लागि मेरिटका आधारमा हुन्छ। बाँकी ५६ प्रतिशत आरक्षणमा छुट्याइएको हो। ३० प्रतिशत स्वन्त्रताका लागि लडेका व्यक्तिका छोराछोरीका लागि छुट्याउँदा, १० प्रतिशत महिला, १० प्रतिशत पिछडिएको जिल्ला, ५ प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याइएको छ।