काठमाण्डौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भए लगत्तै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर विवादमा परेको छ। ओलीको २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा दलित प्रतिनिधित्व शून्य छ।

यसले सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्वको मात्रै होईन, ठुला दलका नेताको विवेक शुन्यतालाई पनि उजागर गरिदिएको छ। संविधानमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिने व्यवस्था छ। तर, २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले दलितलाई किन सम्झिएनन् ? भन्ने अहिलेको मुख्य मुद्दा हो।

प्रतिनिधि सभामा दलित सांसद नभएकाले सरकारमा सहभागिता नभएको मानौं भने २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १६ जना (५.८१ प्रतिशत) दलित समुदायका सांसद छन्। त्यस मध्येमा पनि एमालेका मात्रै ६ जना दलित सांसद छन्।

छविलाल विश्वकर्मा, ईश्वरी रिजाल, चन्द्र विश्वकर्मा, प्रभु हजारा दुसाध, हर्कमाया विश्वकर्मा र रूक्मिणी राणा बराइली एमालेका दलित सांसद हुन। यि मध्ये छविलाल प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन भने अन्य समानुपाति सांसद हुन।

२०६३ सालमा अन्तरिम सरकारको कृषि मन्त्रीसमेत भएका विश्वकर्मा हाल मन्त्री भएका एमाले नेताभन्दा कुनै पनि मापदण्डमा कमजोर छैनन्। उनी एमालेका एक मात्रै र पहिलो दलित पदाधिकारी पनि हुन्। ०७८ मंसिरमा भएको एमालेको दसौं महाधिवेशनमा निर्विरोध सचिव निर्वाचित भएका छविलाल समन्वयकारी नेताका रुपमा चिनिन्छन्।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसमा पनि एकसेएक दलित सांसद छन्। जिवन परियार, शान्ति परियार विश्वकर्मा, रूपा विश्वकर्मा, आशा विश्वकर्मा कांग्रेसका सांसद हुन्। यी सबै समानुपातिक सांसद हुन्। त्यस मध्येमा जिवन परियार कांग्रेसका सहमहामन्त्री समेत हुन। ०७९ को चुनावमा कांग्रेस समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका परियार मन्त्री बन्ने हरेक मापदण्डभित्र पर्छन।

उसो त कांग्रेस–एमाले दुवै दलले मन्त्री छान्न मापदण्ड नै बनाएका थिए। कांग्रेसले २९ असारमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक गरेर सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू चयन गर्दा योगदान र योग्यताको मुख्य दुई आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलन दृष्टिगत गरेर चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यसैगरी, नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले अनुभवी र सिनियर नेताहरु मन्त्री बन्ने मापदण्ड बनाएको थियो। जसमा छविलाल विश्वकर्मा त सहजै अटाउँथे। तर, कसैलाई दोहो¥याएर र कसैलाई नयाँ नियुक्ति दिएर मन्त्री बनाइरहँदा दलित समुदायका सांसदहरुलाई भने दुवै दलका नेताले सम्झिएनन्।

यो अवस्थाले दलित समुदाय चिढिएको छ। यतिमात्रै होईन, संघियता र संविधानको पालनामा चासो राख्नेहरुले पनि कांग्रेस एमाले नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन्।