काठमाण्डौं– उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको छ।

सहकारी ठगीबारे लामिछानेविरुद्ध कतै पनि उजुरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत २४ वैशाखमा दिएको पत्रविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको थियो।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले दायर गरेको रिटमा यसअघि अदालतले जिल्ला अदालत रूपन्देहीबाट सहकारी ठगीबारे जीबी राईसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध दायर मुद्दाको ‘मिसिल कागज झिकाउन’ आदेश दिएको थियो।

मंगलबार यता लगातार ३ दिनसम्म मुद्दाको सुनुवाइ गरेका दुई न्यायाधीश मध्ये प्रधानले राजीनामा दिनु नपर्ने राय दिएकी छन् भने न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन्। प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियोग दर्ता नभइसकेको र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नहुने र सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा निलम्बित हुने कि नहुने भन्ने विषय व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेकी छन्।

सुवेदीले भने मन्त्रीलाई निलम्बन गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएको तर उजुरीमाथि अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनसम्मका सबै चरणमा निष्पक्षताका लागि गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नु उचित हुने राय लेखेकी छन्।

जाहेरी वा उजुरी दर्ता, अपराध अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन तथा न्याय निस्पादन समेतका सबै चरणमा स्वच्छता एवं निष्पक्षताको प्रत्याभूति हुने गरी कार्य गर्न कुनै पनि तबरले अवरोध नहुने गरी गृहमन्त्री पदमा आसिन व्यक्ति स्वयंले जिम्मेवारी वोध गरी नैतिक रुपमा मार्गप्रशस्त गर्नु नै न्यायोचित हुने राय सुवेदीको छ।

सहकारीको रकम हिनामिना भए गरेको कार्यबाट पीडित भएका भनिएका हजारौं सर्वसाधारणले उजुरी निवेदन वा जाहेरी दर्ता गर्न जाँदाकै अवस्थामा देखिनै निष्पक्ष र स्वच्छ तबरले सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीबाट कार्यसम्पादन भएको छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने वातावरणको प्रत्याभूति दिनु राज्यको कर्तव्य हुने उनको राय छ।

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार अब कम्तीमा ३ जना न्यायाधीश भएको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्ने छ। यो फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि पुनः दर्ता भएर सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जनाए।

सुरुमा गृहमन्त्री लामिछाने र महान्यायाधिवक्तालाई विपक्षी बनाइएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर जेठ दोस्रो साता न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले अदालतको रिट निवेदन दर्ता अस्वीकार गर्ने आदेश खारेज गरिदिएको थियो।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि टेलिभिजनकर्मी रहेका लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन संचालन गर्ने क्रममा सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। विशेष गरी पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट करोडौँ रुपैयाँ ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा लगानी भएको आरोप बलियो छ।

टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछानेले त्यतिवेला आफूले ‘गोल्डन शेयर’ लिएको स्वीकार गरेका थिए। लामिछानेकै नाममा ऋण जारी भएको चर्चा भएपछि उनले आफुले ऋण नलिएको र आफनो नाम कसैले राखिदिएको हुन सक्ने दाबी गर्दै आएका छन्।