काठमाडौं– नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर नयाँ गठवन्धन बनाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार धरापमा परेको छ। तर, मंगलबार बिहानै बालुवाटारमा बसेको पार्टीको बैठकपछि दाहाललले राजीनामा नदिने र विश्वासको मतको सामना गर्ने निस्कर्ष सुनाएका छन्।

पार्टीको निर्णय दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि सुनाए। प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार नै बालुवाटारमा महान्यायाधिवक्ता लगायत केही कानूनविदहरुसँग पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे परामर्श गरेका थिए।

कानूनविदहरुले प्रधानमन्त्री पद रिक्त नभएको अवस्थामा कसैले राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाउँदैमा सत्ता हस्तान्तरण नहुने बनाएपछि प्रधानमन्त्री कमसेकम एक महिना सत्ता यात्रा लम्ब्याउने पक्षमा पुगेको देखिएको छ। दाहालले सरकारबाट बाहिरिन चाहने दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने, त्यसपछि आफूले संसदबाट विश्वासको मत माग्ने निष्कर्ष निकालेको माओवादीका एक पदाधिकारीले बताए।

संविधान अनुसार कुनै एउटा दलको एकल बहुमत पुगेको अवस्थामा धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार र बहुमत नपुगेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरु मिलेर उपधारा (२) अनुसारको सरकार गठन हुन्छ। दाहाल उपधारा (२) अनुसकार प्रधानमन्त्री हुन्। यता, संविधानको धारा ७७ ले चारवटा अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । एक– राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा। दुई–संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा। तीन– प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा। र, चार– प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा।

यी चार अवस्था बाहेक अरु तरिकाले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नसक्ने विकल्प संविधानमा छैन। अव दाहालले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिए भने तत्कालै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको आह्वान गरेर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुल्नेछ। तर, त्यसो नभए सरकार फेर्न कम्तिमा पनि एक महिना लाग्छ।

अव सरकारलाई फेर्न इच्छुक दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत माग्नुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत नपाए मात्र दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिन बाध्य हुनेछन् । यो बाहेक प्रधानमन्त्री दाहालको बहिर्गमनको अर्को विकल्प छैन।

त्यसपछि भने कांग्रेस एमाले गठवन्धनको सहमति अनुसार केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला हुनेछ। तर, दाहाल वाहिरिएपछि उपधारा (२) अन्तरगतकै सरकार बनाउने कि उपधारा (३) मा जाने भन्नेबारे संवैधानिक विवाद उब्जने खतरा छ।

हुन त राष्ट्रपतिले प्रचण्ड हटिसकेपछि उपधारा (२) अनुसार नै पुनः सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न पनि सक्छन् । तर, त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ र मुद्दा पर्न सक्छ। त्यसो हुँदा उपधारा (३) अनुसारको सरकार गठन हुन्छ, त्यो भनेको सवैभन्दा ठुलो दनको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रकृया हो। शेरबहादुर देउवापछि आत्रै ओली उपधारा(५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन्।