झलनाथ खनालको नाममा १८ करोड भ्रष्टाचार गर्ने पूर्वमन्त्रीसहित ५ जना दोषी ठहर
शीर्ष खबर 
काठमाडौँ— पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानको करिव १८ करोड बजेट हिनामिना गरेको अभियोगमा मुद्दा परेका मधेश सरकारका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवसहित ५ जना दोषी ठहर भएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा २१ असोज ०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यस मध्ये ५ जना दोषी देखिएका छन् भने २ जनाले सफाई पाएका छन्।
मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पूर्वमन्त्री यादवसहित प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई दोषी ठहर गरेको हो।
लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन्। तत्कालीन मन्त्री यादवलाई मुख्य प्रतिवादी र पन्त, नवराज, निरज र रायलाई मतियार गहर्याउँदै सजाय निर्धारणका लागि २५ असारको पेशी तोकेको छ।
नेपाल सरकार र मधेश प्रदेशको बजेटले आर्थिक दायित्व बेहोर्ने गरी सर्लाहीको लालबन्दी–१ मा सर्प दंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्न झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्) का लागि विनियोजित १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको अख्तियारको दावी थियो।
अभियोग पत्रमा सर्त र सम्झौताअनुसार काम नै नगरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग लगाइएको छ। आर्थिक दायित्व शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चको सबै अधिकार रकम हिनामिना गर्ने नियतले नै दिइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी कानुनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गरेर बदनियतपूर्वक सरकारी रकम निकासा दिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
पहिलो चरणको सबै रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा सरकारी रकम खर्च गरी गराई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेकामा त्यति नै रकम बिगो कायम गरी मन्त्री र नगर प्रमुखलाई सजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको थियो।
०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाहीबाट चुनाव उठेका खनालले त्यसलगत्तै सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोल्न लगाएका थिए। यही केन्द्रको आवरणमा मधेश सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबीच ७२ करोड रुपैयाँको आयोजनामा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो।
पहिलो चरणको काममा विनियोजित करिब १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ।
