राजविराज– सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले राज्यकोषको दुरुपयोग गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको पुष्टि भएको छ। सामान्य सर्त, मर्यादा र लोक–लाजसमेतको वास्ता नगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पैसा कमाउनमै मस्त भएको देखिएको छ।

यो प्रकरण न्यायिक समितिको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था छ। समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ।

तर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले गरेको आव ०७९/८० को लेखापरीक्षणमा भने आश्चर्यजनक तथ्यहरु वाहिर आएका छन्। लेखा परिक्षण गर्दा गतवर्ष फस्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी रहेका २४ थान मुद्दा थिए। चालु आवमा ८८ वटा मुद्दा थप हुँदा कुल ११२ मुद्दा (विवाद) दर्ता भएको देखिन्छ।

त्यस मध्येमा ४२ वटा फस्यौट भएका छन् भने बाँकी ७० वटा मुद्दा छन्। यसका अर्थ न्यायिक समितिले ऐनले तोके अनुसार काम गर्न सकेको छैन। जसका कारण मुद्दाको चाङ लागिरहेको छ।

अर्कोतर्फ, मासिक ३ वटाको दरले न्यायिक समितिको वैठक वसेको देखिन्छ। बैठकबापत न्यायिक समितिका सदस्य तथा आमन्त्रितलाई ८४ हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको छ। तर, पुष–माघ महिनाको ६ वटा बैठक मध्ये ३ वटा बैठक कुनै प्रस्ताव र निर्णय विनानै सम्पन्न भएका छन्। वैठकमा खाली ‘वैठक सम्पन्न भयो’ भन्ने वाहेक कुनै प्रश्ताव र निर्णय नै नभएको भेटिएको छ।

ति वैठकमा उपस्थित भएकाहरुले प्रति व्यक्ति १ हजार ५ सयका दरले बैठक भत्ता वुझेका छन्। महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा यस्ता वैठकमाथि प्रश्न उठाईएको छ। निर्णय वेगरको बैठक, कार्यालय समयमा बसेको बैठक, कार्यालयकै पदाधिकारी तथा कर्मचारी बसी बाहिरी आमन्त्रित व्यक्ति नराखी बसेको बैठकमा बैठक भत्ता खर्च लेख्न नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो पनि,

• सप्तकोशीमा राजश्वको रकम कर्मचारीको गोजीमा, कार्यालयमा छैन रसिदको हिसाव–किताव
• सप्तकोशीमा भ्रमण र विविध खर्चमा मात्रै १८ लाख झ्वामः छैन पुष्टिसहितको प्रतिवेदन र उपलब्धी
• सप्तकोशी नगरपालिकामा अस्तब्यस्त छ आर्थिक ब्यवस्थाः १५ करोड वेरुजुको चाङमा बसेका छन् जनप्रतिनिधि
• सप्तकोशी नगरपालिकामा यसरी हुन्छ अख्तियारको दुरुपयोगः हस्तान्तरण नै नभएको चुहिने घरमा चोचोमोचो मिलाएर सर्यो कार्यालय (फोटो फिचर)
• सप्तकोशी नपामा नागरिकलाई सिटामोल छैन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई रक्सी र मासु
• डेढ लाखको ‘क्षमता अभिवृद्धि पिकनिक’ मा मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको कुरा वाझियो
• नगरको पैसामा जनप्रतिनिधि–कर्मचारीको मोज, क्षमता विकासका नाममा कोशी किनारमा वनभोज
• औषधीमा कमिशनको चलखेलः जनप्रतिनिधिको गम्भिर खेलाँची, नागरिकको स्वास्थ्यमा झेल