राजविराज — राजविराज नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद गुरुङबीचको सित युद्ध केही दिनअघिदेखि सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट थियो। विद्युत पोल तथा अन्य विद्युतिय सामग्री खरिद गर्दा आफु खुसी निर्णय गरेर अधिकृत गुरुङले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कतिपयले उनको आलोचना गरे भने कतिपयले उनको वचाउमा स्ट्याटस लेखे।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो तिक्तता मंगलबार छताछुल्ल भयो। कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै कार्यवाहक मेयर इसरत परविनले २२ माघको मिति राखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङलाई मन्त्रालय फिर्ताको पत्र थमाईन। गुरुङले कार्यालयको काम भन्दा राजनीति वढि गरेको तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई फुटाउने काम गरेकाले मन्त्रालय फिर्ता पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता जयनारायण मण्डलले बताए।

यतिमात्रै होईन, प्रवक्ता मण्डलसहित वडाध्यक्षहरु शशी चौधरी, सुभाष यादव, अनिलकुमार दास, रामचन्द्र यादव सहितको टोलीले मंगलबार दिउँसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुङको कार्यकक्षमा तालावन्दी गर्यो। यतिसम्म त ठिकै थियो, त्यसभन्दा पनि माथि उठेर उनीहरुले गुरुङको आवासमासमेत ताला ठोकिदिए।

धेरै वटा स्थानीय तहमा कयौं जनप्रतिनिधिसँग उठबस गरेर राजविराज आईपुगेका गुरुङ पनि किन चुप लागेर वस्थे। आफुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय विरुद्ध गुरुङले मंगलबारै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा रिट दर्ता गरे। उनको भनाईमा मन्त्रालय फिर्ता पठाउने कार्यपालिकाको निर्णय अवैधानिक छ। ‘म नेपाल सरकार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयानुसार राजविराज नगरपालिकामा कामकाज गर्न खटिएको हो।  मन्त्रालयको निर्णय अनुसार मात्र म फिर्ता हुने हो’ उनी भन्छन्–‘त्यसैले यो निर्णय नै अवैधानिक हो।’

उनले रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। अदालतले अन्तरिम आदेश त दिएन तर, ६ फागुनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाई त्यो मितिसम्मका लागि कामकामजमा अवरोध नगर्नु भनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

जागिरको कुरामा त गुरुङले कानुनी बाटो समाए। तर, रात विताउनका लागि उनी गुँढ (वासस्थान) विहिन भए। यो विषयमा पनि धेरै खैलावैला भयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर धेरै वटा स्थानीय तह चलाएका र यसअघि पनि राजविराज वसिसकेका गुरुङलाई बस्नकै लागि त खासै समस्या थिएन। तर, कतिपय नेताले यसमा पनि राजनीति गर्न खोजे। सामाजिक सञ्जालमै गुरुङलाई आफनो घरमा आउन निम्ता समेत दिए।

अन्ततः गुरुङको आवासमा दिउँसो लागेको तालापनि राति ८ बजे खोलियो।स्थानीय प्रशासन र स्थानीय युवाहरुको पहलपछि आवासमा लगाइएको ताला जनप्रतिनिधिले नै खोले। तर, गुरुङ र जनप्रतिनिधिबीचको यो कलह यतिमै सकिने अवस्था भने देखिएको छैन। ६ फागुनपछि अदालतबाट आउने आादेशले त्यसपछिको अवस्थालाई डो-याउने जानकारहरु वताउँछन्।

र, यो पनि

• राजविराजका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकराव अदालत पुग्यो