राजविराज– भारतीय राजदुतावासमार्फत २० करोडका योजना सोझै बाँड्न मिल्ने गरी भएको सम्झौता अहिले चर्चाको विषय छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित सत्तारुढ दल नेपकपा एकिकृत समाजवादी समेतले यो सम्झौताको विरोध गरिरहेका छन्।

१९ पुसमा भएको नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा २० करोड रूपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने गरी उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआइसिडिपी) सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त वैठकमा भारतकातर्फबाट विदेशमन्त्री एस जयशंकर सहभागि थिए।

त्यो सम्झौता बमोजिम अबदेखि छिमेकी भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोडका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यसको बचाउ गर्दै राज्य व्यवस्था समितिलाई जवाफ दिने क्रममा २० करोडको सम्झौता देशको हितमा रहेको दावी गरे।

यसरी सम्झौताका विषयमा विवाद छ। प्रतिपक्षसहित सत्ता पक्षकै नेताहरु यसलाई राष्ट्रघात भनिरहेका छन् भने सरकार भने यो सम्झौतालाई राष्ट्र हितमा गरिएको दावी गरिरहेको छ। विरोध गर्ने पक्षले भने यस्ता योजनाका कारण सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा भारतलाई खेल्न सजिलो हुने र योजनाको लोभ देखाएर देशमा जस्तो सुकै कृयाकलाप पनि गर्न सक्ने वताएका छन्।

विरोधी पक्षको कुरा मान्ने हो भने त्यसलाई बल पुर्याउने केही उदाहरण पनि छन। ति मध्ये १८ वर्षअघि निर्माण सुरु भएको मुलुककै पुरानो राजविराज स्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको कन्या छात्रावास भवन हेर्न सकिन्छ। भारतीय राजदुतावासको १ करोड ९६ लाख ४५ हजार ५३२ रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का लागेको दुई दशक वितिसक्दा पनि यो योजना अधुरै छ।

कन्या छात्रावासको निर्माण कार्य सन् २००६ भित्रै सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो। तर निर्धारित समय सकिएको १८ वर्ष वितिसक्दा पनि योजना पलपत्र छ । ५६ कोठे उक्त छात्रावासको झ्याल, ढोका, दुईवटा सिढी, घर र छतको रेलिङ्ग, रंगरोगन, विद्युत जडान, क्यान्टीन र शौचालय निर्माणलगायतका काम वाँकी नै छन्। समितिमार्फत निर्माण सुरु गरिएको छात्रावासको अधुरो काम सम्पन्न गर्न पटक–पटक भएका प्रयास असफल हुँदै आएका छन्।

वर्षौदेखि रोकिएको निर्माण कार्य पुनः सुरु हुनेमा कसैले पनि अव विश्वास गर्दैनन्। छात्रावास निर्माण समितिका संयोजक रहेका सप्तरी निवासी शेखरकुमार सिंह हाल जसपाकातर्फबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन्। उनलाई दुतावासको नजिकका मान्छे भनेर चिनिन्छ। दुतावास मार्फत फाईदा लिएर सिंहले नै छात्राबास भवन अधुरो छोडेको स्थानीयहरु आरोप लगाउँछन्। राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएपछि त झन उनलाई चलाउने कुरै रहेन। पद र पावरमा हुँदा कानुनले पनि नछुने र विरोधीहरुलाई ठेगान लगाउन पनि सजिलो हुने भएकाले त्यस विषयमा अहिले कुरा पनि हुन छोडेको छ।

यता, २ करोड २३ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा टेन्डर लागेको राजविराज स्थित तत्कालिन सगरमाथा अञ्चल अस्पताल (गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल) को प्रसूति तथा आकस्मिक कक्ष भवनको निर्माण कार्य पनि अलपत्र छ। यो योजना अक्टुबर २००७ देखि जनवरी २०१० सम्ममा पुरा गरिसक्नुपर्ने थियो। दिवा नरेन्द्र उदय दास जेभिले ठेक्का लिएको यी योजना पुरा नहुँदा विरामीले सास्ती ब्यहोर्दै आएका छन्।

२०६४ असारमै पूरा गरी सक्नुपर्ने जनता रामेश्वर मेमोरियल माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण योजनाका लागि ३१ लाख १५ हजार रुपैयाँको टेन्डर भएको थियो। ९० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट निकासा भइसकेको यो योजना जोशिला प्रकाश निर्माण सेवा जेभी विराटनगरले ठेक्का पाएको थियो। यो योजनाका लागि दूतावासले २० लाख ९१ हजार ८ सय १० रुपैयाँको बजेट थप पनि गर्यो। तर, काम सम्पन्न नभएपछि स्थानीयको पहलमा योजनालाई सामान्य रुपमा निर्माण गरेर काम चलाउन वनाईएको छ।

यतिमात्रै होईन, सप्तरीमा भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ५ वटा योजना छन्। ति मध्ये केही अधुरा छन भने केही स्थानीयकै पहल र जोड बलमा सञ्चालनमा आएपनि भरपर्दा छैनन्। दुताबाससँग राम्रो हिमचिम भएका ठेकेदार र समितिक पदाधिकारीले चाहेरै योजना अलपत्र छोडेको स्थानीहरु बताउँछन्।

यसरी योजना देखाएर मानिसलाई प्रभावित बनाउने अनि तत्कालिन स्वार्थ पुरा भएपछि योजना अपलपत्र पार्ने दुतावासलाई भईरहेको अवस्था भन्दा वढेर खर्च गर्न दिने सम्झौताले राष्ट्रियतामा नै खलल् पुर्याउने जानकारहरु वताउँछन्। यसरी करोडौंका योजना आफुखुसी सञ्चालन गर्न दिदा भारतले नेपालको राजनीतिमा समेत नराम्ररी प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरुको भनाई छ।

नेपालको हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेकै कारण ‘माईक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको’ आरोप लाग्ने गरेको भारतलाई यसैगरी खुला छोड्ने प्रवृत्तिका सम्झौता गरेर नेताहरुले राष्ट्रघात गरिरहेको एमाले लगायतका नेताहरुको आरोप छ।

र, यो पनि

• भारतसँग भएको ‘२० करोडको सम्झौता’ ले सत्तापक्षबाटै सरकारलाई अर्घेलो