विराटनगर– ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासम्बन्धी ऐन २०७५’ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशका कारण कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की विवादमा परेका छन्। नेताहरूले थप सेवा–सुविधा पाउनेगरी कोशी अध्यादेश ल्याएको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

यसअघिको सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्तापक्ष दलको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा–सुविधा दिने प्रावधान थियो।

ऐनअनुसार हालका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलगायतले सेवा–सुविधा पाइरहेका छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रदेश सभामा रहेको पूर्वमुख्यमन्त्री र सरकारमा सहभागी हरेक दलका नेताले सेवा–सुविधा पाउने ब्यवस्था गरिएको छ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले यसअघिकै ऐनअनुसार गाडी सुविधा पाइसकेका छन्। संशोधन अघिको ऐनको मापदण्डमा नपरेका राजेन्द्र राई र उद्धव थापाले पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सेवा–सुविधा पाउनेछन्।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसँगै गाडी पाउने सूचीमा सत्तापक्षका सबै नेता तथा सरकारमा सहभागी भएको दलका नेताहरू छन्। सरकारमा अहिले नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी छन्।

नयाँ प्रावधानअनुरूप सत्तारुढ गठबन्धनमा भएकी जनता समाजवादीकी एक्ली सांसद निर्मला तावा लिम्बूले पनि संसदीय दलको नेताकै हैसियतमा गाडी सुविधा पाउनेछन्। यसो गर्दा प्रदेशको व्ययभार बढ्नेछ। नयाँ प्रावधानअनुरूप दलका नेताहरूले पाउने गाडी अहिले प्रदेशसँग छैन। त्यो खरिद गर्नुपर्नेछ।

गाडी सुविधा थपिएसँगै प्रदेशलाई अब १० वटा गाडी, चालक र प्रतिगाडी मासिक १२५ लिटर तेलको व्ययभार थपिनेछ। प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकमुष्ट थप ५० हजार दिइनेछ।

गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये अहिलेसम्म कांग्रेसले मात्रै प्रमुख सचेतक चयन गरेको छ। सचेतक तोक्न भने बाँकी छ। यस्तै माओवादीले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक तोकेको छैन। एकीकृत समाजवादीले पनि प्रमुख सचेतक र सचेतक तोक्न बाँकी छ। नयाँ प्रावधानअनुरूप उनीहरू सबैले सुविधा पाउनेछन्।

अध्यादेशबाट ‘पदाधिकारी’को परिभाषा संशोधन गरेपछि सरकारले तत्काल सदनमा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू र सत्तापक्षका सबै नेतालाई गाडी सेवा–सुविधा दिनेगरी अनुसूची परिवर्तनका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको काम सुरूसमेत गरिसकेको छ।

यो अध्यादेशमा नेकपा (एमाले) ले भने चर्को विरोध गरेको छ। संसद्को सामान्य सिद्धान्तसमेत भुलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै एमाले नेताहरूले विरोध गरेका छन्। एमाले कोशी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्–‘एकजना सांसद भएको पार्टीलाई समेत गाडी सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनु आपत्तिजनक छ। सातै प्रदेशमा यस्तो छैन।’

सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरूले भने त्यसलाई सरकारले पुनर्परिभाषित मात्रै गरेको जिकिर गरेका छन्। प्रदेश सभामा सत्ता साझेदार दलका रूपमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदले अध्यादेशको समर्थन गरेको देखिन्छ।

अर्को सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद कमलप्रसाद जबेगु एमालेले दोषारोषण गरेजस्तो अध्यादेशमा केही नभएको बताए।