राजविराज– स्यानेटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सप्तरीको रूपनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ५ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार काठमाडौंस्थित विशेष अदालतमा ५ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।

गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल र लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराज दोस्रो पक्षको तर्फबाट प्रोप्राइटर ललिताकुमारी साहविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
उनीहरूले ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको आरोप छ।

गाउँ कार्यपालिकाको मिलेमतोमा सिलबन्दी दरभाउ पत्रको माध्यमबाट खुद्रा मूल्यभन्दा दुई गुणा बढी रकममा स्यानेटरी प्याड खरिद गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। उक्त उजुरीमाथि छानबिन हुँदा भ्रष्टाचार भएको पाइएको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए।

आ.व. २०७७÷०७८ मा सरकारले सशर्त अनुदानतर्फ सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूका लागि निःशुल्क प्याड वितरणका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसको खरिदका लागि पालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ नियम ११ विपरीत काम गरेको पाइएको हो।

मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्ने तथा लागत अनुमान तयार गर्दा स्थानीय बजार प्रचलित दरभाउ समेतलाई आधारको रूपमा लिई गर्नुपर्नेमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको पालना नगरेको अख्तियारले जनाएको छ।

९ लाख ११ हजार ९२५ रकम पर्ने जस्मिन हाइजिन प्रोडक्ट प्रालिको प्याडलाई १७ लाख ८५ हजार ९२८ रुपैयाँमा खरिद गरेको देखाइएको थियो। यसरी ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँको अस्वाभाविक रूपमा रकम बढी तिरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ। अख्तियारले उनीहरूविरूद्ध बिगो रकम कायम गरी कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग गरेको छ।

‘अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्य तिरी/भुक्तानी लिई दिई आफूहरुलाई लाभ पु-याउने र गाउँपालिकालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने बद्नियतले प्रोप्राइटर ललिता कुमारी साहलाई भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा निजहरु अरविन्द कुमार चौधरी, श्याम सुन्दर यादव, श्याम प्रसाद यादव र सुजन दाहाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैँया कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ’ – अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साथै ललिता कुमारी साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) वमोजिम सोही ऐनको दफा २२ वमोजिमको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) खण्ड (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम हुने सजायलाई आधार मानी साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारहरुलाई हुने सजाय सरह सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।