राजविराज —सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्र यादव, उनकी पत्नि र वहिनी ज्वाईको मिलेमतोमा धानवाली पकेट कार्यक्रमको १८ लाख रुपैयाँ काम नगरी झ्वाम पारेको खुलासा भएको छ।

भुक्तानी दिने सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र भुक्तानी लिने संस्थाका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष एकै परिवारका ब्यक्ति भई रकम निकासा भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेपछि यसको खुलासा भएको हो।

माघ १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत राजविराज १३ को बजरंगी कृषि सहकारी संस्थालाई दिएको रकम र सोबाट भएको कार्यबारे जानकारी माग गरेको जनाईएको छ। स्रोतका अनुसार अख्तियारले १५ दिनको समय दिएर कागजातसहित जानकारी उपलब्ध गराउन नगरपालिकामा पत्राचार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत राजविराज नगरपालिकाले राजविराज–१३ स्थित बजरंगी कृषि सहकारी संस्थालाई आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा १२ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ६ लाख गरी १८ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो।

अनुशन्धानका क्रममा चार वर्षसम्म साधारण सभा नै नभएको संस्थालाई कानुन विपरीत छनोट गरी कार्यक्रमका लागि बजेट दिएको पाईएको छ। आफु निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका वेला भोगेन्द्रप्रसाद यादवले वहिनी ज्वाईँ देवकुमार यादव अध्यक्ष र पत्नि रेखाकुमारी यादव कोषाध्यक्ष रहेको बजरंगी सहकारी मार्फत उक्त रकम हिनामिना गरेको पाईएको छ।

वजरंगीका अध्यक्ष देवकुमार राजविराज नगरपालिका मातहतको प्राविधिक शिक्षालयमा ज्यालादारी कर्मचारी हुन् भने कोषाध्यक्ष तथा प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्रकी श्रीमती रेखाकुमारी राजविराजमै सामुदायिक विद्यालयकी शिक्षिका समेत छन् ।

कानुनतः सरकारी सेवामा रहेकाहरू सरकारी बजेट संचालन गर्ने समितिमा बस्न पाइँदैन्। तर, कानुन विपरित संस्थालाई बजेट दिएर हिनामिना गरेको पाईएको छ। धानबाली पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारीमार्फत समूह निर्माण गरी धानबालीका लागि आवश्यक बीउ, मल, सिंचाइका लागि बोरिङ, स्प्रे मेसिन लगायतका सामग्री दिइनुपर्ने हो । तर, यी कार्यहरू तोकिएको मापदण्ड अनुसारभएको नगरपालिका स्रोत बताउँछ।

भोगेन्द्रले भने उक्त संस्थामा आफनो श्रीमती कोषाध्यक्ष रहेको नै थाहा नपाएको वताएका छन्। कृषि शाखाले संस्था छनोट गरी बजेट दिएकाले आफू यसमा संलग्न नरहेको उनको दाबी छ। सहकारीका अध्यक्ष देवकुमारले भने तोकिएअनुसार काम गरेको दाबी गरे । तर स्थानीय बासिन्दा भने अझै पनि उक्त बजेट अनुसारको गरिएको कार्यहरू देखाउन चुनौती दिएका छन् ।

राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु गुरुङले यसबारे अख्तियारबाट पत्र आएको तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षका कार्यक्रम रहेकाले फाइल खोजी गरी बुझ्ने कार्य भइरहेको बताए।

इकान्तिपुरको सहयोगमा