सन्दीप लामिछानेलाई ८ वर्ष कैदको सजाय सुनाउने यस्तो छ आधार, पुनरावेदन गर्न सक्ने
शीर्ष खबर 
काठमाडौं– बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ८ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।
न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले उनीबाट ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पिडितलाई भराउनुपर्ने आदेश पनि गरेको छ। सन्दीपलाई कैदबाहेक ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश भएको हो।
गत १३ पुसमा बसेको इजलासले लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणका लागि बुधबार इजलास बसेको थियो।
लामिछानेले किशोरीको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको फाइदा उठाएर बलात्कार गरेको इजलासले ठहर गरेको थियो। पीडित नाबालिग भएको भनेर वादीपक्षले गरेको दावी भने अदालतले विभिन्न कागजातको आधारमा अस्वीकार गरेको थियो।
लामिछानेविरूद्ध २१ भदौ ०७९ मा एक किशोरीले प्रहरी वृत्त गौशालामा बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका लामिछाने त्यसबेला क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए।
नेपाल प्रहरीको आग्रहमा १० असोजमा इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेपछि उनी २० असोजमा नेपाल फर्किएका थिए। उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ गरिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ कात्तिकमा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यसविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिए। १८ पुसमा उच्चले २० लाख धरौटीमा उनलाई सशर्त रिहा गर्यो।
त्यो आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप दुवै सर्वोच्च गए। सर्वोच्चले १५ फागुनमा उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दियो।
पेसी चढ्न थालेपछि बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दा किशोरीको जन्ममितिमा धेरै अलमलियो। ३२ साउनमा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत झिकाएका थिए।
बुधबारको जिल्लाको आदेशपछि लामिछाने उच्च अदालत जाने भएका छन्। उनका वकिल अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले कुनै पनि आधार, कारण र प्रमाणहरूले लामिछाने दोषी नदेखिएको जिकिर गर्दै न्यायको लागि उच्च अदालत जान लागिएको बताए।
उनले बुधवार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लामिछानेलाई न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए। लामिछाने आफैँले पनि आफू निर्दोष रहेको दलिल पेस गरिरहेकाले न्यायको माग गर्दै उच्च अदालत जाने अधिकार आफूहरूलाई सुरक्षित रहेको उनको तर्क छ।
अधिवक्ता घिमिरेले सो सम्बन्धी जिल्ला अदालतको फैसलालाई आफूहरूले मान्नुपर्ने बाध्यता भएकाले कम सजायको माग गर्दै सजाय निर्धारण सम्बन्धी बहसमा आफूहरूले भाग लिएको स्पष्ट पारे।
