काठमाडौं– नाबालिका बलात्कारको मुद्दा खेपिरहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले अन्तिम सुनुवाईका लागि शम्भु थापासहित बरिष्ठ अधिवक्ताको टोली नै उतारेका छन्। उनको पक्षमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको लर्काे लागेको छ।

लामिछानेले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू थापासहित कृष्णप्रसाद सापकोटा, रमनकुमार श्रेष्ठ र सविता भण्डारी बराललगायतलाई उतारेका छन्। बिहीबार चारै जनाले लामिछानेको प्रतिरक्षा गरे। तर, बहस नसकिएकाले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ।

त्यसमा आज पनि बहस हुने लामिछानेका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरेले वताए। आज (शुक्रबार) लामिछानेका तर्फबाट रमण श्रेष्ठले नै बहस गर्नेछन्। उनीपछि अधिवक्ता रामेश्वर न्यौपाने र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गर्ने तयारी गरेका छन्।

आइतबारदेखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइमा वादी नेपाल सरकार र जाहेरवालीको तर्फबाट बुधबारसम्म १० जनाले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीतर्फबाट पनि बहस सकिए मुद्दामाथिको सुनुवाइ आज नै टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको छ।

क्रिकेट खेल्न विदेशमा रहेका बेला सन्दीपविरुद्ध २१ भदौ ०७९ मा गौशाला प्रहरी वृत्तमा बलात्कारको जाहेरी परेको थियो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध जाहेरी दर्ता हुँदा उनी क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए।

घटनापछि नेपाल क्रिकेट संघ(क्यान)ले सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो। वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा १० असोजमा इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि २० असोजमा नेपाल फर्किएका सन्दीपले आत्मसमर्पण गर्न खोजे। तर, प्रहरीले उनलाई त्यो सुविधा दिएन, त्यसैले उनी विमानस्थलबाटै पक्राउ परे।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ कात्तिकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिए। १८ पुसमा उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।

विदेश जान नपाउने, काठमाडौं उपत्यका छाड्न परे पनि प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने, पीडित किशोरीसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न नपाउनेलगायत शर्त राखेर उच्चले सन्दीपलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्तको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने दुवै पक्ष सर्वोच्च पुगे। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले १२ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

सन्दीप र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले १५ फागुनमा उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर अर्को आदेश दियो। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।

त्यसपछि लामिछाने थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लडिरहेका छन्। सर्वाेच्चले यो मुद्दाको किनारा फास्ट ट्रयाकबाट लगाउन आदेश गरे पनि विभिन्न बहानामा न्यायाधिशहरु पन्सिने प्रवृत्तिले फैसला आउन ढिलाइ भइरहेको छ।

बलात्कार भएको हो कि होइन भन्ने विवाद भएको यो मुद्दामा धेरैजसो न्यायाधीशले बालिकाको जन्म मितिसम्बन्धी कागज मगाउने मात्रै आदेश दिएर मुद्दा पन्छाउँदै आएका थिए। ३२ साउनमा न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाले त पीडितकी आमाको जन्म मितिसमेत यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए।

कतिपय न्यायाधीशले समय हुँदाहुँदै ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखे भने कतिपयले बहसै सुनिसकेपछि पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ भने। कतिपयले सरकारी वकिललाई नै मुद्दा स्थगित गर्न लगाएका थिए। यसरी सन्दीपविरूद्धको मुद्दामा अन्तिम बहस सुरू हुने भनेर पेसी चढेको १० महिना भइसकेको छ।