काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएका योगराज ढकाल (रिगल)को कैद मिनाहा गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको बिहीबार इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिद कार्यालयलगायतका विपक्षीलाई कैद मिनाहा गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले उनको कैद माफी गर्दा भएका सबै निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन पनि आदेश दिएको छ। मुद्दाको सुनुवाइको दिन बहसमा महान्यायाधिवक्तालाई नै उपस्थित हुन आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगललाई कैद मिनाहा गरेका थिए । रिगलले खुँडा प्रहार गरी २९ असार २०७२ सालमा २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेका थिए। त्यसपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रिगललाई बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ वैशाखमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

तर, राष्ट्रपतिले कैद मिनाह गरेपछि चेतनकी श्रीमती भारती शेर्पा (मानन्धर)ले आईतवार निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेकी थिईन। आफ्ना पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर उनलाई फेरि कैदमा पठाउन शेर्पाले माग गरेकी छन् ।

उनले ढकालको कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेकी छन् ।

उनले न्यायको माग गर्दै बुधवारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा अनशन पनि थालेकी हुन्। भारतीले न्याय नपाएसम्म घर नफर्कने अडान लिएकी छन्।

ढकालको आममाफीको विषयमा सरकारको चर्को अलोचना भइरहेको छ। कांग्रेसकै एक समूहले यो विषयमा विमति राखिरहेको छ। हालै भएको केन्द्रीय समितिकै बैठकमा नै कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले यो विषय उठाएका थिए। गगन थापाले विहिवार प्रतिनिधि सभाको वैठकमा समेत यो विषय उठाए। तर,उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बचाउ गर्दै कानुन प्रक्रिया पु¥याएर नै ढकाललाई आममाफी दिएको बताएका थिए।

यता प्रतिपक्ष दल एमाले लगायतका विपक्षहरूले भने ढकालको आममाफीको विषयमा सरकारको चर्को अलोचना गरिरहेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसद्मा नै ढकालको आममाफीको चर्को आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलेसहितका नेताहरूले राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए।