काठमाण्डौं– सरकारद्वारा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सम्वन्धित जिम्मेवार ब्यक्तिको घर र जायजेथा कब्जा गरेर भएपनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउनुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारी, तिनका सञ्चालक तथा कर्मचारीको सम्पत्ति तथा सहकारीको स्रोत प्रयोग गरी सिर्जित अन्य व्यक्तिका नामको सम्पत्तिसमेत जफत गरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्नु पर्ने सुझाव छ।

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका नास हुने किसिमका सम्पत्तिलाई तरलमा रुपान्तरण गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय गरी तत्काल निकास निकाल्न र सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अभिलेखीकरण गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ।

समस्याग्रस्ततर्फ उन्मुख सहकारी संस्थाका सञ्चालक, पदाधिकारी संलग्न जिम्मेवार कर्मचारीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न, वैदेशिक भ्रमण रोक्का गर्नेसम्मका कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको पनि विभागले जनाएको छ।

सरकारले ०८० वैशाख २६ गते सहकारी क्षेत्रका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले यसअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेकोमा अहिले अन्तिम प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।