काठमाडौँ– सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस नेताले खेदो खनेपछि आक्रोशित भएका गृहमन्त्री रवि लामिछानले आईतबार संसदमै कांग्रेस नेताका कर्तुत छ्यालब्याल पारे।

खास गरी कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, नेतृ आरजु राणा, उपसभापति धनराज गुरुङ, नेता रामहरी खतिवडालगायत प्रति लक्षित लामिछानेले आफुविरुद्ध छानविन समिति बनाउने हो भने उनीहरु विरुद्ध पनि समिति बनाएर संसदीय छानविन गर्नु पर्ने अडान राखे।

लामिछानेको सम्वोधनमा उल्लेख गरेका मध्ये रातो पासपोर्ट प्रकरण कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसँग सम्वन्धित छ। यस विषयमा उनले सोमवार नै सभामुख समक्ष निवेदन दिदै लामिछानेले अनैतिक रूपमा तथ्यहीन कुरा गर्दा संसद्को अपहेलना भएको आरोप लगाएका छन्।

नभएको कुरालाई बढाई चढाई गरेर आम नागरिकलाई भ्रममा पार्न खोजेको, अदालतले गरेको फैसलामाथि धावा बोलेको, अदालतको निर्णयको बर्खिलाप गरी अदालतको समेत अवहेलना गरेको, अदालतबाट सफाइ पाइसकेका रातो कूटनीतिक पासपोर्टको विषयलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गरी आम नागरिक बिच भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको, आफूलाई अदालत भन्दा माथि राखी अभिव्यक्ति दिएको लगायतका कुराहरु गुरुङले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

आफूले बोलेको कुराहरू पुष्टि गर्न समेत गृहमन्त्री लामिछानेलाई गुरुङले चुनौती दिएका छन्।

के हो रातो पासपोर्ट प्रकरण ?
रातो पासपोर्ट प्रकरण नेपालको राजनीतिमा एउटा ठूलो घटना हो। सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) प्रदान गरिन्छ। रातो पासपोर्टमा सजिलै भिसा लाग्ने भएकाले केही समयअघि सभासद्को पासपोर्टमा अन्य व्यक्तिको फोटो टाँसेर मानव तस्करी गरेको विषय सार्वजनिक भएको थियो।

खास गरी, ०५७ सालमा लमजुङका नेपाली कांग्रेसका सांसद रामचन्द्र अधिकारीसहित केही अन्य नेताका पासपोर्ट गल्फुटारको एउटा घरमा फेला परेका थिए। प्रहरीले त्यस वेला लागु औषधका कारोवारी खोजिरहेको थियो। नेपाल प्रहरीकै अवकासप्राप्त एक जना हवाल्दार अमर भट्टको खोजीमा रहेको प्रहरीले उनलाई नै लक्षित गरेर त्यो घरमा छापा मार्दा रोतो पासपोर्ट प्रकरण वाहिर आएको थियो।

छापा मार्दा लागुऔषधको सट्टा आश्चर्य लाग्दो गरी केही थान रातो पासपोर्ट फेला परेपछि ‘रातो पासपोर्ट दुरूपयोग गरेर कतै लागुऔषधका कारोबारीले फाइदा लिइरहेका त छैनन्’ लागेर प्रहरीले त्यहीँबाट रातो पासपोर्टमाथिको अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुशन्धान गर्दा रातो पासपोर्ट दुरुपयोग भएको पाएको थियो।

सरकारमा नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशी गृहमन्त्री थिए। त्यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकान्त रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएर बाँकी अनुसन्धान गरियो। समितिले रातो पासपोर्ट केही आर्थिक लाभ लिएर नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बेचेको प्रतिवेदन बुझायो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाका नेता धनराज गुरुङसहितका केही नेतामाथि कारबाही चल्यो।

यो प्रकरण अदालतमा पुगेपछि गुरुङसहितका केही नेताले सफाइ पाए। उनीहरुले शक्तिको दुरुपयोग गरी सफाइ पाएको आरोप लागेको थियो। यो विषयमा अख्तियार र सीआईबीले पनि अनुसन्धान गरेका थिए। अख्तियारले २८ वैशाख ०६८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले पूर्वसांसदहरू शिवपूजन राय, विश्वनाथप्रसाद यादव र गायत्री साहलाई दोषी ठहर गर्दै अन्यलाई सफाई दियो। यो फैसलाविरुद्ध अख्तियारले ९ जेठ ०७३ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। उक्त मुद्दामा आफुले सफाई पाएको धनराज गुरुङले दावी गरेका छन्।