काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले नै रेशम चौधरीलाई हत्या मुद्दामा दोषी भन्दै पार्टी अध्यक्ष हुन अयोग्य रहेको आरोप लगाएकी छिन्।

निर्वाचन आयोगले २४ फागुनमा रेशम चौधरीलाई नाउपाको अध्यक्ष अस्वीकार गरेको थियो भने भने चौधरी आयोजक समिति अध्यक्ष भएर गरेको महाधिवेशन पनि अस्वीकार गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगको सोही निर्णय विरूद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। रेशमले आफूलाई सजाय सुनाउँदा अदालतले ‘नैतिक पतन देखिने’ भन्ने कुरा नै उल्लेख नगरेकाले पार्टी अध्यक्ष बन्नबाट आयोगले रोक्न नपाउने जिकिर गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले आफै नैतिक पतन मानी निर्णय गर्न नमिल्ने रेशमको तर्क छ।

उनले आफूलाई अध्यक्ष बनाउन माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले माग अनुसारको आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने कुराको लिखित जवाफ बुझाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो।

सोही आदेश अनुसार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै श्रेष्ठले टीकापुर प्रकरणमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भएकाले उनको माग बदरभागी रहेको जिकिर गरेकी छिन। कानुनले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भएर सजाय पाएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको अध्यक्ष हुन रोकेको श्रेष्ठको भनाइ छ।

श्रेष्ठले रेशमको कार्य नैतिकवान र सभ्य थियो भन्न नमिल्ले जवाफ दिएकी छन्। ‘अदालतले फौजदारी मुद्दा फैसला गर्दा नै विपक्षीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख गरेको छ। ज्यान मार्ने सबै कार्य र जन्म कैद हुने सबै कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध नहुन सक्छ तर अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट निजको कार्य नैतिकवान वा सभ्य थियो भन्न मिल्दैन,’ उनको जवाफमा उल्लेख छ।

उनले ‘नैतिकता भित्र कुन तरिकाले कसरी मानिसको हत्या भएको छ भन्ने कुरालाई नहेरी निरपेक्ष रूपमा विपक्षीले उल्लेख गर्दैमा सो कुरालाई (नैतिक पतन नभएको) मान्न मिल्दैन।’ भन्दै सर्वोच्चलाई जवाफ दिएकी छिन्।

वरिपरि भिड जम्मा गरी आत्मसमर्पण गरेको अर्थात् अपहरणमा परेको व्यक्तिहरूलाई रेशमको आदेशमा हत्या भएको भन्ने कुरा श्रेष्ठले लिखित जवाफ मार्फत अदालतलाई सम्झाएकी छन्। नैतिक पतन नै नमान्ने हो भनेपनि राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनले दलको सदस्यता हुन समेत नदिने श्रेष्ठको जिकिर छ।

‘अपहरणमा परेका अर्थात् आत्मसमर्पण गरेको प्रहरीदेखि अबोध बालकलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको अमानवीय तवरले हत्या गरेको कार्य नैतिक पतन नभएको अवस्थामा समेत राजनैतिक दलसम्बन्धि ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यतको लागी अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी पार्टी सदस्य हुन समेत अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा विपक्षिको रिट खारेजभागी छ,’ उनले भनेकी छिन्।