‘स्यानीटरी प्याड’ भ्रष्टाचार प्रकरणमा सप्तरीपछि धनुषामा पनि पत्रकार नै मुछिए, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा
राजविराज– सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकामा भएको स्यानिटरी प्याड भ्रष्टाचार प्रकरणमा पत्रकार मुछिएको घट्ना सेलाउन नपाउँदै धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा पनि स्यानिटरी प्याड खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमै पत्रकार विरुद्ध मुद्दा परेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्याड खरिदमा झण्डै १४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै तत्कालिन मेयर उदयकुमार यादव, उपमेयर शिलादेवी कापर र राष्ट्रिय दैनिक रेजा टुडे पत्रिकाका प्रकाशक अकवर मंसुरसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। मंसुर रेजा ट्रेडिङ्ग प्रालिका प्रतिनिधिको रुपमा मुद्दामा तानिएका हुन।
तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शत्रुघन यादव, लेखापाल लोकबहादुर नेपाली, जिन्सी शाखा प्रमुख सुदिपकुमार भट्टराई, स्वास्थ्य संयोजक कपिलदेवप्रसाद अधिकारी, सबइन्जिनियर सरोजकुमार महतो र माध्यमिक विद्यालय हठ्ठीपुरवाहाका प्रधानाध्यापक श्रीकृष्ण भिनवार विरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।
अनुसन्धानका क्रममा मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रधानाध्यापक र पत्रकारसहितको मिलेमतोमा १३ लाख ९३ हजार ६८७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको अख्तियारले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ बमोजिमको कसुरमा कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी असुलउपर गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ।
यसअघि सप्तरीको रुपनी गाउँपालिकामा पनि स्यानीटर प्याड खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै आयोगले नेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय सदस्य ललिता साहसहित ५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
साहसहित गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दकुमार चौधरी, लेखा अधिकृत श्यामसुन्दर यादव, माध्यमिक तह शिक्षक श्यामप्रसाद यादव, नायब सुब्बा सुजन दाहाल विरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
उनीहरूले ८ लाख ७४ हजार ३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरी सरकारलाई हानिनोक्सानी पु–याएको आरोप छ। पत्रकार लक्ष्मी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स राजविराजकी प्रोप्राइटरको रुपमा मुद्दामा तानिएकी हुन।
आयोगले साहलाई मतियारको रुपमा प्रश्तुत गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारहरुलाई हुने सजाय सरह सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर गर्न माग गरेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा गैरकानुनी लाभ वा हानि पु–याउने बदनियतले काम गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असूल गरिने व्यवस्था छ। भने दफा २२ मा मतियारलाई मुख्य अभियुक्तको आधा सजाय हुने ब्यवस्था छ।
र, यो पनि