राजनीतिक दबाबमा कैद भुक्तान नगरेका र सुधार नै नभएका ६७० जघन्य अपधारीलाई सरकारले छोड्यो
![राजनीतिक दबाबमा कैद भुक्तान नगरेका र सुधार नै नभएका ६७० जघन्य अपधारीलाई सरकारले छोड्यो](https://www.sheershakhabar.com/wp-content/uploads/2023/09/tikapur.jpg)
राजविराज– आठौं संविधान दिवसका अवसरमा बुधबार कैलालीको टीकापुर घट्नामा संलग्न भएका ४ जना रिहा भए। ०७२ सालमा भएको हिंसात्मक घटनाको मुद्दामा सजाय भोगिरहेका उनीहरु कारागार मुक्त भएपछि अविरजात्रा गर्दै घर लगियो।
टीकापुर नगरपालिकाका वीरबहादुर चौधरी, जानकी गाउँपालिकाका हरिनारायण चौधरी र प्रदीप चौधरी रिहा भएका हुन् । उनीहरू टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भइ ८ वर्षदेखि कैलाली कारागारमा थिए। सोही घटनामा संलग्न भई पोखरास्थित बाल सुधार गृहमा रहेका श्रवण चौधरीलाई पनि आजै रिहा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ६६७ र ३ ज्येष्ठ नागरिकसमेत गरी ६७० जनाको बाँकी सजाय मिनाहा गरिदिएपछि त्यसै लिष्टमा टिकापुर घट्नाका ४ जना पनि परेका हुन।
नियमानुसार भ्रष्टाचार, तस्करी, जहाज अपहरण, एसिड प्रहार, डकैती, नियोजित हत्यामा संलग्नलाई बाहेक ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका र आचारणमा सुधार आएका कैदीलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिने ब्यवस्था छ।
यही ब्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको अवसर पारी कैदीहरुलाई थुनामुक्त गर्दै पनि आएको छ। तर, यस पटक राष्ट्रपतिद्वारा कैद मिनाह गरिएका सवैजना विवादित ब्यक्तिहरु परेका छन्।
झापा कारागारबाट रिहा भएका १८ जना पनि विवादित ब्यक्ति छन्। महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा रहेका १३ जना र रामेछाप कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका तीन जनाको पनि आधा सजाय माफ गरिएको छ।
चोरी तथा कुटपिट मुद्दामा जेल परेका उनीहरूको ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरी असल चालचलन देखाएकाले बाँकी कैद सजाय माफी गरिएको हो ।
पूर्वप्रशासक उमेश मैनालीका अनुसार राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा परेर कैद भुक्तान नै नगरेका र सुधार नै नभएका जघन्य अपधारीलाई समेत छाड्न थालिएको छ।
३४ जनालाई राष्ट्रपतिले छोड्न मानेनन्
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलले यसपटक सरकारले सिफारिस गरेका ३४ जनाको नाम भने लिष्टबाट हटाएका छन्। उनले तिनीहरुलाई सजाय माफी दिन अस्वीकार गरे। ३४ मध्ये २३ जना कर्तव्य ज्यानमा दोषी ठहर भएका ब्यक्ति हुन।
त्यस्तै किर्ते, काठ चोरी, हतियार खरखजाना, कुटपिट, सवारी ज्यानलगायत मुद्दाका ११ जनालाई स्पष्ट कारण उल्लेख नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिले माफी दिन अस्वीकार गरेका छन् ।