गाईघाट– जिर्ण पाटपुर्जा/मेसिनरी सामान तथा सरकारको झन्झटिलो प्रकृयाका कारण थला परेर बन्द हुनै लागेको उदयपुरस्थित ‘उदयपुर सिमेन्ट उद्योग’को शनिवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अबलोलकन गरेका छन्।

रौतामाई गाउँपालिकाले भुट्टारमा निर्माण गरेको प्रशासकीय भवन उदघाटन गर्न उदयपुर आएका प्रधानमन्त्री दाहालले सोही अवसरमा त्रियुगा नगरपालिका–६ जलजले स्थित उद्योगको पनि अवलोकन गरेका हुन।

दाहालले उद्योगको प्लान्टलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको अवलोकन गरे। उद्योगका महाप्रवन्धक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले त्यहाँको समग्र अवस्थाका बारेमा दाहाललाई जानकारी गराएका थिए।

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योगलाई यही अवस्थामा नभई ‘अपग्रेड’ गरेर चलाउनुपर्ने बताए। उनले आफूले उद्योगको समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई दीर्घकालीनरुपमा सञ्चालन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

उदयपुर सिमेन्टर नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग हो। नेपाल र जापान सरकारको संयुक्त लगानीमा ३१ जेठ ०४४ मा यो उद्योगको स्थापना भएको थियो। यस उद्योगले उत्पादन गरेको ‘गैँडा छाप’ सिमेन्ट नेपाली उपभोक्तामाझ लोकप्रिय छ।

तर, सरकारकै वेवास्ताका कारण उद्योग वन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि असहयोग गरेको जनाउँदै यसअघिका महाप्रबन्ध गोपीकृष्ण न्यौपानेले पदबाट राजिनमा दिएका थिए।

सिमेन्ट उद्योगले प्रयोग गर्ने कोइलाको मूल्य ५० प्रतिशत र डिजेलको मूल्य शतप्रतिशत बढेको, सरकारी उद्योग भएका कारण अनावश्यक कर्मचारी भार र तलवभत्ता वृद्धिको असर, सार्वजनिक खरिद ऐनको झण्झटिलो प्रक्रिया, सप्लायर्स हाबी, ट्रेड युनियनको प्रेसर, नियमनकारी निकायको अनावश्यक निगरानी र ३१ बर्ष पुराना मिल मेसिनरीका कारण उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको उनले जनाएका थिए।

उत्पादनमा प्रयोग भईरहेका सामान मध्ये केहीको पुंजिगत प्रकृतिको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने र केहीको अपग्रेड गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारसँग आवश्यक सहयोग माग गरेका थिए। ५६ करोड लगानी गरे, ३ बर्ष भित्र सरकारको पैसा फिर्ता गर्ने उनको घोषणा थियो। ‘४/५ बर्ष भित्र कर्मचारीलाई दिनुपर्ने अवकाशको रकम झण्डै अरबको हाराहारीमा हुनेछ, त्यो आफ्नै कमाइबाट तिर्छौ।’ उनले भनेका थिए–‘हामी सँग उत्कृष्ट गुणस्तरको ७ करोड ३५ लाख मेट्रिक टन चूनढुंगा मध्ये ३१ बर्षमा ३८ हजार मेट्रिक टन मात्रै उत्खनन गरेका छौं। यही गतिमा उद्योग चल्दा ३ सय बर्षलाई पुग्छ।’

क्लिंकरको बजार विश्लेषण गर्दा आफ्नो खानी नभएका २३ वटा सिमेन्ट उद्योग, चूनढुंगाको गुणस्तर न्यून भएका उद्योग र बिहार/उत्तरप्रदेशमा क्लिंकर निकासी गरेर बर्षको ३ सय करोड राजस्व संकलन गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाई थियो।

तर, सरकारले उद्योगलाई परिस्कृत गरेर चलाउनुको सट्टा राजनितिक रंग दिई उद्योग बन्द गराउने र चूनढुंगा बेच्ने प्रपन्च भईरहेको उनको गुनासो थियो। ‘हाम्रो काम क्लिंकर उत्पादन सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गर्ने हो, कुनै अमुक निजी उद्योगलाई चूनढुंगा बेच्ने होइन’ उनले भनेका थिए।