काठमाडौं– भनिन्छ, कानुन सवैका लागि वरावर हुन्छ। तर, यो भनाई ब्यवहारमा भने उति साह्रो लागू भएको देखिँदैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी प्रशासनले नै साना र ठुलाका विभेद गर्ने गरेका धेरै उदाहरण छन्।

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न सानु भण्डारीसहित सामान्य नागरिकलाई हतकडीसहित सार्वजनिक गरेको नेपाल प्रहरीले सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, टोप बहादुर रायमाझी, सचिव टेक नारायण पाण्डे लगायतलाई हतकडी लगाएन। अदालत लाँदा होस वा सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित गराउँदा होस, खाँड, रायामाझी र पाण्डेलाई वस्ने सिटको ब्यवस्था प्रहरीले नै मिलाउँथ्यो। तर, अन्य आरोपीले भने उभिनु पर्थ्यो।

भेप मार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा पनि प्रहरीले यस्तै नीति लियो। अन्य सवै अभियुक्तको तीन पुस्ते प्रहरीले सार्वजनिक गर्यो। तर, माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल र पत्रकार डिल्ली पाण्डेको नाम प्रहरीले लुकायो।

कथित तपस्वि रामबहादुर बम्जनलाई पनि प्रहरीले मिडिया बोलाएर हत्कडीसहित सार्वजनिक गर्यो। तर, विहिबार पक्राउ परेका अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीका भाई अरुण चौधरीको फोटो पनि प्रहरीले लुकायो। शुक्रबार सीआइबीले पठाएको विज्ञप्तिमा अरुण चौधरीको तस्विर समावेस छैन।

पत्रकार सम्मेलनमा पनि सीआईबीले उनलाई उपस्थित गराएन। चौधरीलाई ४ दिन हिरासतमा राख्न समेत सीआईबीलाई धौ–धौ परेको छ। छिटो छोड्न तिव्र दबाव परेका कारण सीआईबीले विहिवार नै पक्राउ परेकाहरुको बयान लिई सकेको छ। व्यवसायी चौधरीसँगै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अजितनारायण थापा र सिजी चाँदवाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक सञ्जय ठाकुरलाई बिहीबार सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो।

आफूसमेत शेयर सदस्य रहेको बेला भएको निर्णयलाई लिएर प्रहरीले भाइ अरुणलाई पक्राउ गरेपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीको दौडधुप बाक्लो भएको छ। उनी बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेका थिए। त्यस विषयमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेका छन्।

चौधरीको यो दौडधुप सीआईबीमा परेको छ। स्रोतका अनुसार ‘तत्काल छाड्नुप-यो भन्ने दबाव छ।’ तर, तीन महिना लामो अनुसन्धान गरेर पक्राउ गरेका कारण प्रहरीले छाड्नुको साटो छिटो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।