काठमाडौं– क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरूद्धको बलात्कार मुद्दामा दुवै पक्षलाई बहस नोट बुझाउन जिल्ला अदालत काठमाडौंले आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले एक महिनाभित्र (२२ मंसिर) बहस नोट बुझाउन दुवै पक्षका वकिललाई आदेश दिएको हो।

सन्दीपका वकिल मुरारी सापकोटाका अनुसार अर्को पेशी मंसिर २४ मा तोकिएको छ। गत २२ चैतमा पनि न्यायाधीश घिमिरेकै इजलासमा पेसीमा परेको थियो। त्यो दिन जम्मा सातवटा मुद्दा थिए। यो मुद्दा सूचीको ६ नम्बरमा थियो। उनले पाँच वटा मात्र हर्न भ्याएको वेबसाइटमा जनाइएको छ।

मुद्दाको पालो आएपछि उनले दुवै पक्षका वकिलहरूलाई साढे २ घन्टामा बहस सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोधे। वकिलहरूले ‘सकिँदैन’ भनेपछि उनले ‘त्यसो भए अघि नबढाउँ’ भन्दै हेर्न नभ्याईनेमा राखिदिए।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई चाँडै टुंगो लगाउनु भनेपनि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुले यो मुद्दा पन्साउँदै आएका छन्। बलात्कारको यो मुद्दा अधिकांश पेसी बालिका भनिएकी किशोरीको जन्ममिति एकिन गर्ने भन्दै सारिएको छ।

न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको ३२ साउन को इजलासले त पीडितकी आमाको समेत जन्म मिति यकिन गर्ने आदेश दिएका थिए। यसरी न्यायाधीशले मुद्दा पन्साउने प्रवृत्तिले पेशी चढेको ८ महिना हुँदासमेत सुनुवाइ हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तानसमेत रहेका सन्दीपविरूद्ध २१ भदौमा एक किशोरीले बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। गौशाला प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दर्ता हुँदा सन्दीप क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिजमा थिए। वेस्ट इन्डिजमा रहेका सन्दीप नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा १० असोजमा इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि २० असोजमा नेपाल फर्किएका सन्दीप विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ कात्तिकमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिए। १८ पुसमा उच्चले उनलाई २० लाख धरौटीमा ५ वटा शर्तसहित रिहा गर्यो।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगे। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित सन्दीपले १२ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सन्दीपलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

१५ फागुनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुडालको इजलासले राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।