काठमाडौँ– हनी ट्रयापको मुद्दामा अभियुक्त रहेकी निलम्बित इन्सपेक्टर बिनुकुमारी शाहीले आफुविरुद्ध प्रतिशोध साँधिएको भन्दै २ प्रहरी अधिकृतको चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्। उनले जिल्ला प्रहरी परिसरका तत्कालीन एसपी नरहरि अधिकारी र मुद्दा शाखाका इन्स्पेक्टर नानिकाजी थापाको नैतिकता र चरित्रमाथि प्रश्न उठाएकी हुन।

१६ भदौ ०८१ मा सरुवापछिको फेयरवेल पार्टी र ९ असोजको बिहान अधिकारी र थापाले आफु सुतिरहेको कोठामा आएर अनैतिक र अमानवीय व्यवहार गरेको उनको आरोप छ। सोही घट्नापछि प्रतिशोध लिएर आफुविरुद्ध चाल चलेको र हनि ट्रयापको मुद्दामा प्रतिवादी बनाईएको उनको भनाई छ।

भैँसेपाटी प्रभागमा हनी ट्रयापरको गिरोहसँग मिलेर एक जग्गा व्यवसायीसँग रकम असुलेको मुद्दामा उनी आरोपित छिन्। आरोप लागेपछि फरार भएकी शाही आइतबार जिल्ला अदालत ललितपुरमा उपस्थित भएकी थिइन्। अदालतमा बयान दिने क्रममा उनले एसपी अधिकारी र इन्पेक्टर थापामाथि आरोप लगाएकी हुन।

यसका अतिरिक्त उनले प्रहरी प्रतिवेदन र अन्य अभियुक्तको वयान विपरित हुने गरी बयान गरेकी छिन्। आफुलाई प्रतिवादी बनाईएको मुद्दाका दुई पक्षबीच रकम लेनदेन तथा शारीरिक सम्पर्कको विषयमा कुनै जानकारी नभएको उनको दाबी छ। जाहेरवाला व्यवसायी र प्रतिवादी सुस्मा विकबीच अब उप्रान्त कुनै पनि पक्षले हानि नोक्सानी तथा गालीगलौज नगर्ने गरी मिलापत्र गराइदिएको उनले दावी गरेकी छिन्।

मिलापत्र गर्दा रकम लेनदेन नभएको र जाहेरवालाले जाहेरीमा उल्लेख गरे बमोजिम आफूले प्रहरी सहायक हवल्दार महेन्द्र हमाललाई चेक जम्मा गर्न आदेश पनि नदिएको उनको बयान छ। हमाललाई भैँसेपाटी प्रभागका पूर्वप्रमुख नानीकाजी थापाको हस्ताक्षरको सट्टामा आफ्नो हस्ताक्षर परिवर्तन गर्ने प्रयोजनका लागि आफुले बैंक पठाएको शाहीले बयानमा खुलाएकी छिन्। तर, सहायक हवल्दार हमालले आफू शाहीकै आदेशमा पैसा जम्मा गर्न बैंक गएको बयान दिएका थिए। उनी बैंक पुगेका प्रमाण मिसिलसाथ संलग्न गरिएको थियो।

व्यवसायीविरुद्ध झुटा मुद्दा लगाएर रकम बार्गेनिङ गरेको आरोपमा एसपी अधिकारीको नेतृत्वमा छानबिन भएको थियो। छानबिन समितिले उनको संलग्नता देखिएको भन्दै निलम्बन गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि उनी निलम्बनमा परिन र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट अनुसन्धान अगाडि बढ्यो।

तर शाहीले आफु फरार रहेकै अवस्थामा ललितपुर परिसरको अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउँदै गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिईन। त्यसपछि थप अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको छ। सीआईबीले शाहीसहित सुनसरीको दुहवी नगरपालिका–८, सोनापुर घर भई इटहरी बस्ने ३२ वर्षका ताजमुल भन्ने तजम्मुल इस्लाम, इटहरीका दर्शन पोखरेल, धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका–४, खानीगाउँ घर भई इटहरी बस्ने १९ वर्षकी सुस्मा विश्वकर्मा, तेह्रथुमको लालीगुँरास नगरपालिका–५ घर भई इटहरी बस्ने २० वर्षकी भीमादेवी थापा र इन्स्पेक्टर शाहीका सवारी चालकसमेत रहेका सहायक हवल्दार सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–१ का ३२ वर्षीय महेन्द्र हमालविरुद्ध आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अभियोग दायर गरेको थियो।

ताजम्मुल इस्लामलाई १३ मंसिरमा न्यायाधीश टेकराज जोशीको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् भने दर्शन पोखरेल अझै फरार छन्। महेन्द्र हमाल साधारण तारेखमा तथा सुस्मा र भीमादेवी धरौटीमा रिहा भएका छन्। शाही आइतबार अदालतमा उपस्थित भएपछि ५ लाख धरौटीमा रिहा भएकी छिन्।

उनको इन्कारी बयानपछि पनि अदालतले ताजम्मुलको बयान, उनीसँग भएको फोनवार्ता, जाहेरी र प्रहरी निरीक्षक नानीकाजी थापाको प्रहरी प्रतिवेदनलाई आधार देखाउँदै कसुरमा संलग्नता नरहेको भनी विश्वास गर्ने आधार नदेखिएको ठहर गरेको छ।

मोरङका ती व्यवसायीसँग सुरुमा ६० लाख मागेको र पछि ३० लाखमा सहमति भएको जाहेरीमा उल्लेख छ। २० लाख रुपैयाँ भीमादेवीको खातामा जम्मा गरेको र १० लाख रुपैयाँ पछि साट्ने गरी चेक दिएको पीडितको दाबी छ।

तर बिनुको खातामा रकम जम्मा नभएका कारण उनलाई थुनामा राख्नु पर्नेसम्मको कारण नदेखिएको भन्दै पछि ठहरे बमोजिम हुनेगरी ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न न्यायाधीश रिताकुमारी बख्रेलको इजलासले आदेश दिएको हो।

अनुशन्धानका क्रममा सीसीटीभी फुटेज नै भेटियो
७ असोज ०८१ को दिउँसो १२ः३० बजे जाहेरवालालाई नै पक्राउ गरेर भैँसेपाटी प्रभागको हिरासतमा राखिएको र हिरासतमा राखेको १३ मिनेट ३४ सेकेन्डपछि बाहिर निकालिएको फुटेज फेला परेको छ।

शाहीको सल्लाहअनुसार नै कुटपिट तथा गालीगलौज गरेको भनी व्यवसायीविरुद्ध प्रहरी कार्यालयभित्रै निवेदन तयार गरिएको थियो। सुस्मा विश्वकर्माको नामबाट दिइएको निवेदन तोक लगाए पनि दर्ता भने गरिएको थिएन।

भोलिपल्ट शाहीले नै ती व्यवसायी (हनी ट्रयापमा परेका व्यक्ति) लाई फोन गरेर रेस्टुराँमा बोलाउन सुस्मालाई लगाएकी थिइन्। ७ असोजमा सुस्माले ती व्यवसायीलाई भेट्न भैँसेपाटी प्रभाग नजिकैको रेस्टुराँमा बोलाएको र भेटेको खुलेको छ। त्यही बेला पूर्वयोजनाअनुसार उनीहरूले इन्सपेक्टर शाहीलाई खबर गरेपछि प्रहरी आएर ती व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर लगेको थियो।

सुरुमा यो मुद्दा मिलाउने हो भने व्यवसायीलाई ६० लाख दिन भनिएको थियो। शाहीकै कार्यकक्षमा छलफल गर्दा व्यवसायीले ६० लाख दिन नसक्ने भन्दै ३० लाख दिने भनेका थिए। तर उनले तत्काल २० लाख नगद र तीन महिनापछि साट्ने गरी १० लाखको चेक दिने सहमति गरेका थिए।

त्यस दिन उनले ७ लाख रुपैयाँ भीमादेवी थापाको नाममा जम्मा गरिदिएका थिए। बाँकी १३ लाख रुपैयाँ पनि उनले जम्मा गरिदिए। त्यसपछि उनीहरूको मिलापत्र भएको थियो। तर आफूलाई फसाइएको भन्दै ती व्यवसायी जिल्ला प्रहरी परिसर, जावलाखेल पुगे। त्यसपछि घटनाले अर्कै मोड लियो। प्रभागकै इन्चार्जको मिलेमतोमा यस्तो घटना भएको उजुरीपछि परिसरले सबै आरोपी र कागजातसहित जिल्लामा झिकायो।

जिल्लामा झिकाएपछि इन्सपेक्टर शाहीले मोबाइलका म्यासेज बाटैमा डिलिट गर्न लगाएको र चेकसमेत गायब बनाएको अन्य प्रतिवादीको आरोप छ। आफैमाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि शाही भने फरार भएकी थिइन्। यो मुद्दामा सीआईबीले एसपी कमल थापालाई जोगाएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ।

के हो घट्ना ?
प्रहरीका अनुसार भैसेपाटी प्रकरणको केही समय अघि ती व्यवसायी सुष्मासँग भेडेटार घुम्न गएका थिए। यो कुरा सुष्माका साथी दर्शन पोखरेल (हाल फरार)ले थाहा पाए। पोखरेलले ताज इस्लामलाई सुनाएपछि उनले तर्साएर पैसा असुल्ने योजना बनाए। सुरुमा इटहरी प्रहरीमै यस्तो प्रयास भएको थियो। तर, त्यहाँको प्रहरीले नमानेपछि उनीहरूले भैँसेपाटी प्रभागलाई प्रयोग गरी पैसा असुल्ने योजनामा लागे।

स्रोतका अनुसार ताजले नेपाल प्रहरीकै एसपी कमल थापासँग मिलेर यस्तो योजना बनाएको देखिएको छ। एसपी थापाले भैँसेपाटी प्रभागकी इन्स्पेक्टर शाहीलाई इस्लामसँग भेट गराइदिएका थिए। त्यहीअनुसार इस्लामले इन्स्पेक्टरसँग सल्लाह गरी सहमति गरेर पछि पीडित भनिएकी युवतीलाई लिएर गएका थिए।

सुरुमा कुटपिटसम्बन्धी उजुरी दिन लगाएर व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएको थियो। पछि प्रहरीकै अगाडि पैसा मागियो, नत्र बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिएर फसाइदिने भन्दै बार्गेनिङ भएको थियो। सुस्माले भने इस्लाम र इन्स्पेक्टर शाही मिलेर योजना बनाएको र आफूले भनेअनुसार काम मात्र गरेको बयान दिएकी छिन्। अर्काेतर्फ असुलिएको पैसा प्रहरी र आपराधिक गिरोहले आधा–आधा बाँड्ने भनेरसमेत सहमति गरेको खुलेको छ। साथै, मिलापत्र गराएबापत भन्दै इन्स्पेक्टरले पीडितसँग डेढ लाख रुपैयाँ लिएको र त्यो पैसा प्रभागकै एक सइलाई राख्न दिएकोसमेत पत्ता लागिसकेको थियो।