काठमाडौँ– काठमाडौँका सीडीओ एवम् नेपाल सरकारका सहसचिव जयनारायण आचार्यले भारतबाट ल्याएको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाएको प्रमाणित भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको गत २० असारको बृहत पूर्ण इजलासले गरेको फैसला अहिले सार्वजनिक हुँदा भुठा शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरी जागिर खाएकाले भ्रष्टाचारजन्य कसुर मान्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि सफाई दिँदा लिइएका आधार त्रुटिपूर्ण रहेको पनि ठहर गरेको छ।

यसअघि हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले आचार्यलाई यही मुद्दामा सफाइ दिएको थियो। नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेको भए पनि त्यसबाट लाभ लिने आपराधिक मनसाय नदेखिएको तर्क गरेर तीन न्यायाधीशले उनलाई सफाइ दिएका थिए।

तर, आचार्यले सफाइ पाएपछि नक्कली प्रमाणपत्र लिएका अन्य अभियुक्तहरूले पनि त्यसैगरी उन्मुक्ति खोज्न थालेका थिए। उस्तै आधार र परिवेश भएका कतिपय मुद्दाका अभियुक्त भ्रष्टाचारी ठहर भई सजाय भोगिरहँदा आचार्यको फैसलालाई देखाएर धेरैले सफाइ पनि पाए।

यसले उक्त फैसलालाई विवादित बनायो। फरकफरक नजिरका कारण न्यायाधीशहरू नै दुविधामा पर्न थालेपछि एकतारूपता कायम गर्न भन्दै सर्वोच्चले नै यस विवादलाई बृहत् पूर्ण इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था गरेको हो। बृहत् इजलासले यसअघि ३ न्यायाधीशको इजलासबाट आधारभूत तथ्य नै नहेरी आचार्यलाई सफाइ दिने फैसला गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

पछिल्लो फैसलाअनुसार, आचार्यले ०५० सालमा कनकासुन्दरी मावि लुकडुबाट एसएलसी गरेका छन्। ०५२ साल (सन् १९९५) मा भारतबाट इन्टरमिडियट परीक्षा उत्तीर्ण गरेको झुठा प्रमाणपत्र देखाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएडको उत्तीर्ण गरेको देखिन्छ। पछि नेपालमै आईए उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र देखाएपनि त्यो प्रमाणपत्र बीएड उत्तीर्ण गरेकै वर्षको भएको खुलेको छ। फैसलामा आईएको झुठा प्रमाणपत्र देखाएर लिएको बीएड उपाधिले वैधानिकता नपाउने व्याख्या पनि गरिएको छ।

फैसलामा लेखिएको छ– ‘निज (आचार्य) ले भारतबाट २०५२ साल (सन् १९९५) मा प्राप्त गरेको इन्टरमिडियटको झुटा प्रमाणपत्र पेस गरी २०५७ सालमा माथिल्लो बीएड तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको अवस्थामा पछि २०५७ सालमै नेपालबाट आईए पास गरेको प्रमाणपत्र हासिल गरेको भन्ने आधारमा त्यस्तो बीएडको शैक्षिक योग्यताले वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवस्था हुन सक्दैन।’

‘सोही इन्टरमिडियटको झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र २०५७ सालको लोक सेवा आयोगको शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षामा सामेल हुन पेस गरी परीक्षा उत्तीर्णसमेत भई सेवा प्रवेश गरेको देखिन्छ’ फैसलामा भनिएको छ–‘यस्तो अवस्थामा निजले इन्टरमिडियटको झुठा प्रमाण पेस गरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी लाभ लिइसकेको तथा सो झुठा प्रमाणपत्र पनि शाखा अधिकृतको प्रारम्भिक परीक्षाका लागि पेस गरेको दुवै अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा यस्तो प्रकृतिको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने अवस्था रहन्छ।’

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका—६, सिन्जा लार्जमा जन्मिएका आचार्य ६ फागुन ०५९ मा शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भएका थिए। सेवा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहायक सीडीओ बनेर रामेछाप गए। त्यसै बैला नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा उनी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो। अख्तियारले छानबिन गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो।

१७ जेठ २०६६ मा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की एवम् सदस्यद्वय भोलाप्रसाद खरेल र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले आचार्यलाई सफाइ दियो। तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले २४ फागुन ०७३ मा आचार्यलाई दोषी किटान गरी ५ सय रूपैयाँ जरिवाना पनि तोके छ। तर पछि हालका प्रधानन्यायाधीश राउत, दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले यो मुद्दालाई उल्ट्यायो।

सामान्यतः तल्ला अदालतबाट गएका मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि दुई न्यायाधीशको (संयुक्त) इजलासमा हेरिन्छ। तर, आचार्यका हकमा संयुक्त इजलासको फैसला पूर्ण इजलासबाट पुनः सुनुवाइ भएर उल्टएको थियो।

मुद्दाको फाईलमा संलग्न कागजातअनुसार, आचार्यले शाखा अधिकृत पदमा सुरू नियुक्तिका लागि सन् १९९५ मा अनुक्रमांक ७१५६२७ बाट इन्टरमिडियट परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तरप्रदेश भारतबाट उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए।

त्यही प्रमाणपत्रका आधारमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक पढेका छन्। भारतबाट ल्याएको प्रमाणपत्र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी भक्तपुरमार्फत प्रमाणीकरणको लागि पठाउँदा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणासी, भारतबाट उक्त नाम र नम्बर भएको प्रमाणपत्र जारी नभएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको थियो।

त्यही विवरण उल्लेख गरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले २३ चैत ०६० मा अख्तियारमा पत्र पठाएको छ। त्यसपछि आचार्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०५७ सालमा आईए र बीएड उत्तीर्ण गरेको कागज पेस गरेका छन्। नेपालमा उनले एकै वर्ष दुवै तह उत्तीर्ण कसरी गरे ? भन्ने प्रश्नको जवाफ उनलाई सफाइ दिँदाको इजलासले खोजेको देखिएको छैन।

आचार्यले शाखा अधिकृत इन्टरमिडिएटको प्रमाणपत्रको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने पद नभएकाले सेवा प्रवेशको प्रयोजनार्थ भारतीय प्रमाणपत्र पेस नगरेको जिकिर गरेका छन्। प्रोफाइल मेन्टेन गर्नका लागि मात्र सो प्रमाणपत्र पेस गरेको उनको दाबी छ।

उनले ०५७ सालमा आफ्नो शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवरणमा भारतीय नक्कली प्रमाणपत्र नै उल्लेख गरेको र त्यसपछि उक्त प्रमाणपत्र लुकाई निजामती किताबखानाको रेकर्डबाट समेत हटाइएको देखिएको छ। आचार्य निजामती किताबखानाका महानिर्देशक पनि भएका थिए।