काठमाडौँ– डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा उद्योगीलाई तर्साउँदै आएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आइतबार साँझको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले समस्यामा परेका छन्।

मन्त्रिपरिषदले ८ कात्तिकमा काटिएका २८ उद्योगको लाईन जोड्ने, टीओडी मिटरको तथ्यांकका आधारमा १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयपछि काटिएको विजुली जडान भईसकेको छ भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सोमवार नै सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा लोडसेडिङका बेलामा २४सै घण्टा विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थालाई डेडिकेटेड फिडर र कम्तीमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएको अवस्थालाई ट्रंक लाइन भनी परिभाषित गरिएको छ।

उद्योगीहरूले प्रतिवेदनले परिभाषित गरेअनुसारको चौविसै घण्टा विद्युत उपभोग नगरेको दाबी गर्दै भए प्रमाण (टीओडीः टाइम अफ डे) मागिरहेका छन्। अरु सवै कुरालाई सहज रुपमा लिँदा पनि यही टीओडी मिटरको तथ्यांकको कुरा आएपछि घिसिङ समस्यामा परेका छन्। किनकी उनले टीओडी मिटरको तथ्यांकको आधारमै उद्योगीसँग बक्यौताका लागि ताकेता गरिएको बताउदै आएका छन्।

यतिमात्रै होईन, घिसिङले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने क्रममा पनि आफूसँग सबै उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युतको तथ्यांक रहेको दाबी गरेका थिए। घिसिङले पत्रकार सम्मेलन र विभिन्न कार्यक्रममा गरेका सम्बोधनमा पनि आफूसँग सम्पूर्ण प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन्।

तर ती प्रमाण नदिइकन उद्योगीसँग बक्यौता असुल्ने प्रयत्न स्वरूप पटक–पटक उद्योगको लाइन काट्दै/जोड्दै आएका छन्। यदि टीओडी मिटरको तथ्यांक छ भने त्यो दिएर उद्योगीसँग बक्यौता असुल्न किन नसकेको होला ? भन्ने प्रश्न अहिले उनको अगाडि तेर्सिएको छ।

यसमा सवैले बुझदै आएको कुरा के हो भने, उनले दाबी गरेअनुसारको तथ्यांक प्राधिकरणसँग छैन। यो कुरा प्राधिकरण आफैले लिखित रुपमै पुष्टि पनि गरिसकेको छ। उक्त तथ्यांक आफूसँग नभएको भन्दै प्राधिकरणले यसअघि सुनसरी र मकवानपुरका अदालतमा चलेको मुद्दाका क्रममा पत्राचार गरेको पाईएको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिलको सुनसरी जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा प्राधिकरणको कोशी प्रादेशिक कार्यालयले ११ असोज ०८० र शिवम् सिमेन्टको मकवानपुर जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दामा २३ भदौ ०८० मा पत्र लेख्दै टीओडी मिटरको नयाँ डेटाले पुरानो डेटालाई प्रतिस्थापन गर्ने भएकाले उक्त अवधिको डेटा उपलब्ध गराउन नसकिने बताएको थियो।

यतिमात्रै होईन, यसअघि लेखा समितिले प्राधिकरणसँग टीओडी मिटरको तथ्यांक माग्दा समितिलाई नै कन्फ्युज गर्ने गरी घिसिङले करिब १ लाख पृष्ठ अनावश्यक कागजातहरू ट्रकमा हालेर पठाई दिएका थिए।

अदालत जाने र भीड उतार्ने प्रयास
सरकारको निर्णयले अप्ठ्यारो परेका घिसिङ त्यो निर्णय विरुद्ध अदालत जाने र सडकमा भिड उतारेर चर्चामा आउने तयारीमा लागेका छन्। उनले सोमबार आफूनिकट केही कानूनविदसँग सल्लाह पनि गरेका थिए।

अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउन सके आगामी साउनसम्मको आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने उनको बुझाइ छ। यसबीचमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले पनि उनलाई असहयोग गर्न थालेको स्रोतको दावी छ। नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपानिकट दुई कर्मचारी युनियनबाहेक उनको पक्षमा ठूला युनियनहरू छैनन्।

त्यसैले उनले सडकमा भिड उतार्न खोजिरहेका छन्। उनले बुधबार गरेको पत्रकार सम्मेलन आफ्नो पक्षमा जनतालाई सडकमा ल्याउने उद्देश्यले नै गरिएको स्पष्ट थियो। ‘यो विद्युत् प्राधिकरणको मात्रै विषय होइन, जनताको पनि हो र मलाई जनताले साथ दिनुपर्छ’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए।

यस वाहेक उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका कुरा सवै पुरानै हुन। उनले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल बक्यौता विवादलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको देखिएको छ।